काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले ‘स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री बन्नका लागि सभापति रवि लामिछानेको कोर टिमलाई बुझाउन’ भनी एक व्यवसायीसित २ करोड रुपैयाँ मागेको भनिएको अडियो बाहिरिएको छ, जसले सम्बन्धित सांसद, व्यापारी लगायत संवादमा मुछिएको पार्टीपंक्तिलाई मात्रै छानबिनको घेरामा तानेको छैन, उक्त नवस्थापित दलको आर्थिक जीवनमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।
पुराना राजनीतिक दलका असंगत पक्षहरूमाथि सवाल गर्दै गत प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट एकाएक उदाएको दल यति छिटै आफैं विवादको भुमरीमा मुछिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । रास्वपाका समर्थक–शुभेच्छुकहरूका निम्ति मात्र होइन, मुलुकमा स्वस्थ लोकतान्त्रिक पद्धतिको कामना गर्ने जोकोहीलाई यस प्रकरणले विस्मित तुल्याएको छ ।
‘घूस’ मागेको अडियो आइतबार सार्वजनिक भएसँगै रास्वपाले ७२ घण्टे छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छस सांसद श्रेष्ठलाई स्पष्टीकरण सोध्दै दलको साधारण सदस्य र सांसदका रूपमा काम गर्न रोक लगाएको छ । रास्वपाले देखाएको यो जरुरी तदारुकता सकारात्मक छ, तर यतिले मात्र यसमा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति मिल्नु हुँदैन । यस काण्डमा केलाउनुपर्ने अनेक पाटा छन् । सांसद श्रेष्ठको सचिवालयले अडियो सम्पादन गरिएको बताएकाले फरेन्सिक परीक्षणपछि यसको सत्यतथ्य पत्ता लाग्ने नै छ । त्यसैले, अबको छानबिन अडियोको सत्यापन गर्न र प्रकरणका अरू रहस्य पहिल्याउन केन्द्रित हुनुपर्छ ।
यस प्रकरणका सबै पात्रलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्छ । पैसा माग्ने सांसद श्रेष्ठ र अनधिकृत तवरले रकम दिन कबुल गर्ने व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं मात्र होइन, संवादमा भनिएको रास्वपाको ‘कोर टिम’ माथि पनि उचित अनुसन्धान हुनुपर्छ । त्यस्तो पैसा उठाउने समूहको अस्तित्व रास्वपामा छरछैन, छ भने त्यसमा को–को संलग्न छन्, र त्यसले अहिलेसम्म कुन–कुन सन्दर्भमा क–कसबाट कति पैसा उठाएको छ भन्नेबारे पनि विस्तृत अनुसन्धान गरिनुपर्छ । र, यो रास्वपाको आन्तरिक विषय मात्र होइन । उसको आन्तरिक अनुसन्धान आफ्नो ठाउँमा छ, तर सांसदजस्तो सार्वजनिक महत्त्वको पदधारी व्यक्ति मुछिएको काण्डबारे अनुसन्धान गर्न राज्यले नै अग्रसरता लिनुपर्छ । भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि संसद्सम्मले यस सम्बन्धमा निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।
यसअघि उस्तो सार्वजनिक चर्चामा नआए पनि श्रेष्ठको विगत पनि विवादमुक्त थिएन । औषधिपसलको अनुमति लिएर पोखरामा १५ शय्याको अस्पताल चलाएकोदेखि, सहकारी र खानेपानीको रकम हिनामिना गरेकोसम्मका आरोप उनीमाथि छन् । त्यसैले प्रश्न उठ्छ— राजनीतिको फोहोर सफा गर्ने भनेर उदाएको पार्टीमा यस्ता व्यक्ति पनि कसरी पसे रु र, सांसद नै बन्न सफल भए रु अझ पार्टी सभापतिको मन जितेर १५ प्रतिस्पर्धीका बीच पनि कसरी गण्डकी प्रदेश सभापतिमा चुनिए रु यो सवाल जति अनुसन्धेय छ, त्यति नै चिन्तनीय पनि । कारण, नयाँ दलको आवरणभित्र देखिएको यस्तो धन्धाले हाम्रो राजनीतिलाई समग्रतामै दूषित प्रमाणित गर्ने खतरा अधिक छ ।
यति स्विकार्न कत्ति पनि हिचकिचाउनुपर्दैन— कति नागरिकहरूमा रास्वपा लगायतका नयाँ शक्तिप्रति साँच्चिकै भरोसा देखिन्थ्योरदेखिन्छ । भोलि यी दलहरूले केही गरून्–नगरून्, तर यिनले कैयौं नागरिकमा गरेको उत्साह–सञ्चारले हाम्रो लोकतन्त्रलाई जीवन्त तुल्याउन र व्यवस्थालाई अगाडि बढाउन भरथेग मिलेको छ । तर यिनै दलहरू पनि यस्ता घटनामा मुछिनुको संकेत निको छैन । यसबाट एकातर्फ, जनतामा ‘जो आए पनि उस्तै रहेछन्’ भन्ने सन्देश प्रवाह भएको छ भने, अर्कातर्फ पुराना दलहरूमा सच्चिनका लागि परिरहेको दबाबको भार पनि स्वतः कम भएको छ । र, यी दुवै विकासक्रम लोकतन्त्रलाई कमजोर तुल्याउन पर्याप्त छन् ।
पुराना राजनीतिक दलहरूका आर्थिक अपारदर्शिताका पाटा त घरीघरी पटाक्षेप भैरहेकै छन्, यही कारण उनीहरू बदनाम पनि छन्स शासकीय मामिलामा अक्षमप्रायः रहेका ठूला दलहरूफ्रति नागरिकहरू विरत्तिँदै जानुमा तिनका नेताहरूका ‘खुला रहस्य’ जस्तै रहेका अनगिन्ती आर्थिक काण्डहरू उत्तिकै जिम्मेवार छन् । परन्तु, यसो भन्दैमा जनताका सपनासित सुशासन र पारदर्शिताको आश्वासन साटेर स्थापित भएका नव दलहरूलाई पनि उनीहरूकै सिको गर्ने छुट किमार्थ छैन, हुनु हुँदैन । पुराना होऊन् या नयाँ, जुनसुकै दलका गैरकानुनी प्रकरणहरूमाथि यथोचित छानिबन हुनैपर्छ । दोषीहरूले जुनसुकै मूल्यमा सजाय पाउनुपर्छ । र, विद्यमान दण्डहीनताको अन्त्य हुनुपर्छ । कथं यस प्रकरणलाई त्यसै छाडियो भने, नेपालका दलहरूमा विद्यमान संस्थागत भ्रष्टाचार झनै मौलाउने निश्चित छ ।
यहाँ मूल प्रश्न नवस्थापित दलमाथिको जनविश्वास धरमराउला भन्ने होइन, नेपालको राजनीति कता जाँदै छ, राजनीतिक दलहरू कुन बाटो हिँड्दै छन् र राजनीतिक संस्कृति व्यवहारतः कस्तो बन्दै छ भन्ने हो । तसर्थ, एकपछि अर्को यस्ता काण्डहरू आउने, त्यसको तरंगले दुई–चार दिन सार्वजनिक वृत्त तताउने र छोटो अन्तरालमै फेरि यो सब सामूहिक विस्मृतिमा जाने अनि राज्यका सम्बन्धित निकायहरूको स्मृतिबाटै हराउने दुःखान्त अब दोहोरिनु हुन्न । यसका निम्ति सम्बन्धित दल त जवाफदेह बन्नैपर्छ, राज्यसंयन्त्रहरू पनि आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न चुक्नु हुँदैन ।
कान्तिपुरबाट सम्पादकीय