काठमाण्डौँ । पछिल्लो समय देशभर जग्गा वर्गीकरणको काम भइरहेको छ। वर्गीकरणको काम नसकिउन्जेल कित्ताकाट रोकिन्छ। यसले गर्दा यो वर्ष देशभर जग्गा किनबेचमा मन्दी आएको छ।
भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले सरकारले भूउपयोग ऐन- २०७६ ल्याएको थियो। उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्न यही साल जेठ २३ गते सरकारले भूउपयोग नियमावली- २०७९ ल्यायो।
नियमावली आएपछि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले कृषि क्षेत्रको संरक्षण गर्न सबै पालिकाहरूलाई आफ्नो क्षेत्रको जग्गा मंसिर २३ गतेसम्म कृषि र गैरकृषिमा वर्गीकरण सक्न निर्देशन दिएको थियो।
नियमअनुसार जग्गालाई कृषि र गैरकृषिमा पनि आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी-खोला, ताल, सिमसार, सार्वजनिक उपयोग र सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
तर नियमावली आएको ९ महिनाभन्दा बढी भइसक्दा र तोकिएको समय नाघिसक्दा पनि स्थानीय तहहरूले वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन्।
भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको तथ्यांकअनुसार सात सय ५३ मध्ये हालसम्म करिब एक सय २८ स्थानीय तहले मात्र जग्गा वर्गीकरण सकेका छन्। यिनले कृषि र गैरकृषिमा मात्र वर्गीकरण गरेको जानकारी प्राप्त भएको विभागका प्रवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीले बताए।
‘हामीसँग एक सय २८ स्थानीय तहले कृषि र गैरकृषि जग्गा छुट्याएको जानकारी आएको छ,’ उनले भने, ‘एक-दुइटाले भने सबै विधामा वर्गीकरण गरेका छन्। कतिपयले हामीलाई जानकारी नदिएर सिधै सम्बन्धित मालपोतलाई पनि जानकारी गराउँछन्।’
भण्डारीका अनुसार स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गरेको विषय विभागलाई जानकारी गराउन अनिवार्य छैन। तर मालपोत कार्यालयलाई सूचना दिन अनिवार्य छ।
‘हामीले पत्राचार गरेर तथ्यांंक माग गरेका हौं,’ उनले भने।
कृषि र गैरकृषिमा जग्गा वर्गीकरण गरेपछि कित्ताकाट भने खुलेको विभागका मालपोत तथा भूमि सुधार शाखा प्रमुख रोशन शंकर घिमिरेले बताए।
‘भू–उपयोग नीतिको मुख्य उद्देश्य नै कृषिको संरक्षण गर्नु हो। कृषि र गैरकृषि छुट्टिएपछि जग्गाको कित्ताकाट खुल्छ,’ उनले भने, ‘अन्य विधामा भने स्थानीय तहले विस्तारै गर्छन्।’
भू–उपयोग कार्यविधि बन्ने तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिए।
यसरी वर्गीकरण गरिएका जमिनमा कस्ता नियम लागू हुन्छन्?
कृषि क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण गरिएको जग्गाको कित्ताकाटको क्षेत्रफल नियमावलीले तोकेको छ।
काठमाडौं उपत्यकाको कृषि जग्गा भए पाँच सय वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने छैन। त्यस्तै तराई र भित्री मधेसको भए ६ सय ७५ वर्गमिटर भन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइने छैन। यसबाहेक अरू ठाउँका कृषि जग्गा एक हजार वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइँदैन।
त्यस्तै आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई एक सय तीस वर्ग मिटरभन्दा कममा कित्ताकाट गर्न पाइने छैन।
पाँच सय वर्ग मिटरभन्दा सानो कित्ता भएको जमिनको हकमा चौडाइभन्दा लम्बाई चार गुणाभन्दा बढी हुने गरी कित्ताकाट गर्न पाइने छैन।
व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी, खोला, ताल, सिमसार तथा सार्वजनिक उपयोगका जग्गाको कित्ताकाटको क्षेत्रफलबारे भने नियमावलीमा उल्लेख छैन।
‘यसबारे भूउपयोग कार्यविधिले समेट्छ भन्ने आशा छ,’ विभागका मालपोत तथा भूमि सुधार शाखा प्रमुख घिमिरेले भने।
कुन कुन पालिकामा वर्गीकरण सकिएर कित्ताकाट खुल्यो?
प्रदेश १ः
ताप्लेजुङ- यो जिल्लाका सबै पालिकाले कृषि र गैरकृषिमा वर्गीकरण गरिसकेका छन्। यो जिल्लामा फुङलिङ नगरपालिका, मेरिङदेन, आठराई त्रिवेणी, मैयाखोला, सिरीजंगा, निक्वाखोला, श्रीदिङ्ला, फत्तालुङ र पाथिभरा याङ्वरक गाउँपालिका गरी ९ पालिका छन्।
पाँचथर- यो जिल्लामा ८ पालिका छन्। तीमध्ये फिदिम नगरपालिका र हिलिहाङ गाउँपालिकाले वर्गीकरण सकेका छन्।
इलाम- यहाँ ८ पालिका छन्। तीमध्ये इलाम र देउमाई नगरपालिकाले वर्गीकरण सकेका छन्।
सुनसरी- यहाँ १२ पालिका छन्। तीमध्ये धरान उपमहानगरपालिका, हरि नगरपालिका र भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाले वर्गीकरण सकेका छन्।
मोरङ- यहाँ १७ पालिका छन्। तीमध्ये विराटनगर महानगरपालिका, बुढीगंगा, जहदा, ग्रामथान र रंगेली नगरपालिकाले वर्गीकरण सकेका छन्।
संखुवासभा- यहाँका १० पालिकामध्ये खाँदबारी नगरपालिकाले मात्रै वर्गीकरण सकेको छ।
भोजपुर- यहाँ ९ पालिका छन्। तीमध्ये भोजपुर नगरपालिका, रामप्रसाद राई, पौवादुङमा र अरूण गाउँपालिकाले वर्गीकरण सकेका छन्।
सोलुखुम्बु- यहाँका ८ पालिकामध्ये दूधकोशी गाउँपालिकाले मात्रै वर्गीकरण सकेको छ।
उदयपुर- यहाँ ८ पालिका छन्। तीमध्ये त्रियुगा, उदयपुरगढी, कटारी नगरपालिका र ताप्ली गाउँपालिकाले वर्गीकरण सकेका छन्।
मधेस प्रदेशः
धुनषा- यो जिल्लाका १३ पालिकामध्ये जनकपुर उपमहानगरपालिकाले मात्रै वर्गीकरण सकेको छ।
बारा- यहाँ १३ पालिका छन्। तीमध्ये कलैया र कोल्हाबी नगरपालिकाले वर्गीकरण सकेका छन्।
रौतहट- यहाँ १५ पालिका छन्। तीमध्ये गरूडा, गढीमाई, देवाहीगोनाही र माधवनारायण नगरपालिकाले वर्गीकरण सकेका छन्।
बागमती प्रदेशः
दोलखा- यहाँका ९ पालिकामध्ये वैतेश्वर गाउँपालिकाले मात्रै वर्गीकरण सकेको छ।
रामेछाप- यहाँ ८ पालिका छन्। यीमध्ये सुनापति गाउँपालिकाले वर्गीकरण सकेको छ।
सिन्धुली- यहाँ ९ वटा पालिका छन्। सबैले वर्गीकरण सकेका छन्। यहाँ कमलामाई नगरपालिका, दुधौली, गोलन्जर, घ्याङलेख, तीनपाटन, फिक्कल, मरिण, सुनकोसी र हरिहरपुरगढी गाउँपालिका छन्।
चितवन- यहाँ ७ पालिका छन्। तीमध्ये रत्ननगर, खैरहनी र राप्ती नगरपालिकाले वर्गीकरण सकेका छन्।
मकवानपुर- यहाँ १० पालिका छन्। तीमध्ये हेटौंडा उपमहानगरपालिका र मनहरि गाउँपालिकाले वर्गीकरण सकेका छन्।
सिन्धुपाल्चोक- यहाँ १२ पालिका छन्। तीमध्ये चौतारा साँगाचोकगढी, मेलम्ची, बाह्रबिसे नगरपालिका र सूर्यगढी, शिवपुरी, इन्द्रावती र बलेफी गाउँपालिकाले वर्गीकरण सकेका छन्।
काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिका, कागेश्वरी मनोहरा, कीर्तिपुर, गोकर्णेश्वर, चन्द्रागिरि, टोखा, तारकेश्वर, दक्षिणकाली, नागार्जुन, शंखरापुर र बुढानीलकण्ठ गरी ११ वटै नगरपालिकाले वर्गीकरण सकिसकेका छन्।
भक्तपुर- भक्तपुर नगरपालिका, सूर्यविनायक नगरपालिका, मध्यपुरथिमि र चाँगुनारायण नगरपालिका गरी चारै वटाले वर्गीकरण सकेका छन्।
ललितपुर- ललितपुर महानगरपालिका, महालक्ष्मी नगरपालिका, गोदावरी, वागमती, महांकाल र कोन्जयोसोम गाउँपालिका गरी ६ वटा स्थानीय तह सबैले वर्गीकरण सकेका छन्।
गण्डकी प्रदेशः
लमजुङ- यहाँका ८ पालिकामध्ये बेँसीसहर नगरपालिकाले मात्रै वर्गीकरण सकेको छ।
कास्की- यहाँ ५ पालिका छन्। पोखरा महानगरपालिका अन्तर्गतको वडा नम्बर १ देखि ११ सम्मको वर्गीकरण सकिएको जानकारी आएको विभागले बताएको छ। माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले भने वर्गीकरण सकेको छ।
लुम्बिनी प्रदेशः
कपिलवस्तु- यहाँका १० पालिकामध्ये छत्रदेव गाउँपालिकाले मात्रै जग्गा वर्गीकरण सकेको छ।
नवलपरासी- यहाँका १५ पालिकामध्ये सुनवल नगरपालिकाले मात्रै वर्गीकरण सकेको छ।
रूपन्देही- यहाँ १६ पालिका छन्। तीमध्ये बुटवल उपमहानगरपालिका, सिद्धार्थनगर, तिलोत्तमा नगरपालिकाले र सियारी, ओमसतिया, शुद्धोधन र रोहिणी गाउँपालिकाले वर्गीकरण सकेका छन्। शुद्धोधन गाउँपालिकाले भने अन्य विधामा पनि वर्गीकरण सकेको छ।
दाङ- यहाँ १० पालिका छन्। तीमध्ये तुलसीपुर, घोराही उपमहानगरपालिका, लमही नगरपालिका, बंगलाचुली, दंगीशरण, गढवा, शान्तिनगर र बबई गाउँपालिकाले वर्गीकरण सकेका छन्।
बाँके- यहाँका ८ वटै पालिकाले कृषि र गैर कृषि जग्गा छुट्याएका छन्। यहाँ नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका, नरैनापुर, राप्तीसोनारी, बैजनाथ, खजुरा, डुडुवा र जानकी गाउँपालिका छन्।
बर्दिया- यहाँ ८ पालिका छन्। तीमध्ये ठाकुरबाबा र राजापुर नगरपालिकाले वर्गीकरण सकेका छन्।
रूकुम- यहाँका ९ पालिकामध्ये चौरजहारी नगरपालिकाले मात्रै कृषि र गैरकृषि जग्गा छुट्याएको छ।
कैलाली- यहाँ १३ पालिका छन्। तीमध्ये धनगढी उपमहानगरपालिका र गोदावरी नगरपालिका अन्तर्गत वडा नम्बर १, ४, ५, ६ र १२ मा मात्रै कृषि र गैरकृषि जग्गा छुट्टिएको छ। त्यस्तै घोडाघोडी नगरपालिका अन्तर्गतको १ देखि १२ वडासम्मले वर्गीकरण गरेका छन्। अरू वडामा भने बाँकी छ।
कैलालीका भजनी, लम्कीचुहा, टिकापुर नगरपालिका र जोशीपुर र बर्दगोरिया गाउँपालिकामा भने वर्गीकरणको काम सकिएको विभागको तथ्यांक छ। सेतोपाटीबाट