बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन अझै डेढ हप्ता लाग्ने भएको छ । पुस २७ गते प्रदेश सभाका १० मध्ये ७ दल र २ स्वतन्त्र सांसद गरी ५८ जनाको समर्थनमा नेकपा एमालेका नेता लिला गिरी मुख्य मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
सोही दिन एमालेबाट अर्घाखाँचीका चेतनारायण आचार्य र माओवादी केन्द्रबाट बाँकेकी कृष्णा केसी बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त भएका थिए । मुख्यमन्त्री गिरीले विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउने बताएका थिए ।
तर मुख्यमन्त्रीले माघ ५ गते विश्वासको मत पाएपछि पनि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन । सत्तारुढ दलहरुमै मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि भागबण्डा मिलाउन कठिनाइ भएकाले मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन नसकेको हो ।
गिरीलाई माओवादी केन्द्र, राप्रपा, जसपा, लोसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी तथा २ स्वतन्त्र सांसदले पनि विश्वासको मत दिएका छन् । मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा ७ दलको समर्थन रहेकोमा विश्वासको मत लिँदा नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि थपिएको हो ।
सत्ता साझेदार दल र दलभित्र मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि मन्त्रालय भागवण्डा मिलाउन कठीन भएको माओवादी केन्द्रका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले स्वीकार गरे । ‘३–४ जना सांसद भएका साना दलहरुले त सबै सांसदलाई मन्त्री चाहिन्छ भन्दै आएका छन्, अनि कसरी मिल्छ रु’ बरालले भने, ‘मन्त्रालय घटाउने कुरा छ, त्यसैले साना दललाई एक एक वटा मन्त्री र संसदीय समितिको सभापति दिएर सहमति जुटाउने प्रयास जारी छ ।’
लुम्बिनीमा ६ विषयगत र एउटा विशेषाधिकारसहित ७ वटा संसदीय समिति रहने छन् । लेखा समिति विपक्षी दलले पाउने भए पनि अन्य ६ समितिको नेतृत्वमा मन्त्रीका आकांक्षीहरुलाई व्यवस्थापन गर्ने योजनासहित सत्तारुढ दलहरु लागेका हुन् ।
राज्यमन्त्री बनाउँदा धेरै आलोचना भएकाले नराख्ने सहमति भएको पनि बरालले खुलाए ।
सरकारका प्रवक्ता चेतनारायण आचार्यले सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा मातृ शोकमा परेका कारण मन्त्रिमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भएको दावी गरे ।
‘प्रमुख सत्ता साझेदार दलको नेता मातृ शोकमा पर्नुभएको छ, उहाँ १७ गते उम्किनुहुन्छ, १८ गतेतिर दाङ झर्नुहुन्छ होला त्यसपछि मात्रै मन्त्रिमण्डल विस्तारको कुरा अघि बढ्छ’, आचार्यले भने, ‘माघ २० गतेभित्र क्याबिनेटलाई पूर्णता दिन सकिन्छ ।’
प्रवक्ता आचार्यले बाहिर चर्चा भएजस्तो सत्ता साझेदार दलहरुबीच मन्त्रालय भागबण्डामा विवाद नरहेको दावी गरे ।
उनले लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयसहित १० वटा मन्त्रालय कायम गर्ने सहमति भएको अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
यसअघि प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले शुरुमा ७ मन्त्रालय र ६ मन्त्री बनाएका थिए । नेकपा विभाजन पछि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार टिकाउन मन्त्रालय संख्या बढाएर ९ पुर्याएका थिए ।
त्यसपछि माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि उनले ४ वटा मन्त्रालय थपेर १३ वटा मन्त्रालय र ४ जना राज्यमन्त्रीसहित १७ जनाको जम्बो मन्त्रिमण्डल बनाएका थिए ।