काठमाण्डौँ । प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएसँगै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने गृहकार्य सुरु भएको छ । सत्ता साझेदार दलहरुबीच मन्त्रालयको संख्या र विभाग बाँडफाँटको लागि अनौपचारिक छलफल पनि भइरहेको छ ।
शीर्ष तहमा मन्त्रालयको संख्या र त्यसको बाँडफाँटबारे अनौपचारिक छलफल भए पनि त्यसमा औपचारिक एजेण्डा बनाएर कुरा नभएको राप्रपाका महामन्त्री डा. धवल शम्सेर जबराले बताए ।
संविधानको सीमाअनुसार प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद हुने भएकाले साझेदार दलहरुको आकार अनुसार संख्या र विभागीय मन्त्रालय बाँडफाँट हुनेछ ।
सत्ता साझेदार दलहरुबीच मन्त्रालय नफुटाउने सहमति भइसकेको छ । केही राज्यमन्त्रीसहित २५ जनाको मन्त्रिपरिषदले ढिलोमा शुक्रवारसम्म पूर्णता पाउने नेताहरुले बताएका छन् ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीको रिहाईलाई शर्त बनाउँदै सरकारमा सहभागी हुन आनाकानी गरेको छ । यद्यपी उन्मुक्तिभित्र सरकारमा गएर रेशमको रिहाइको पहल गर्ने कि बाहिर बस्ने भन्ने दुईधार देखिएको छ । नागरिक उन्मुक्ति सरकारमा जाँदा उसले एउटा मन्त्रालय पाउने समझदारी छ । उसले तत्काल सरकारमा सहभागिता नजनाए जसले थप मन्त्रालय पाउँछ सो पार्टी सरकारमा आएपछि एउटा छाड्नेगरी समझदारी हुने बताइएको छ ।
सत्ता साझेदार दलहरुमध्ये ७९ सीट बोकेको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले १० वटा मन्त्रालय राख्न चाहेको छ । तर सात दलबीच बाँडफाँट गर्दा ९ वटामा चित्त बुझाउने अवस्था छ । एमालेबाट उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीसहित हाल चार जना मन्त्री सरकारमा छन् ।
मन्त्रालय बाँडफाँट नभएकाले ज्वाला कुमारी साह, राजेन्द्र राई र दामोदर भण्डारी अहिले बिना विभागीय छन् । उनीहबाहेक अब एमालेबाट बढीमा ५ जना मन्त्री थपिनेछन् ।
सत्ता साझेदारमध्ये ३२ सीट बोकेको दोस्रो ठूलो दल माओवादीबाट प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा ६ जना हुनेछन् । अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको क्याबिनेटमा उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पुर्वाधार मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ छन् । अब माओवादीबाट बढीमा ४ जना मन्त्री थपिनेछन् । साझेदार दलहरुमा भागबण्डा गर्दा माओवादीले थप ३ जनामा चित्त बुझाउनुपर्ने पनि हुनसक्छ ।
त्यस्तै, सत्ता साझेदारमध्ये तेस्रो ठूलो दल २० सीट बोकेको रास्वपाले ४ वटा मन्त्री पाउनेछ । अहिले रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहको जिम्मेवारीमा पुगिसकेका छन् । अब एक राज्यमन्त्रीसहित ३ जनाले रास्वपाबाट सरकारमा मौका पाउनेछन् ।
चौथो ठूलो घटक राप्रपा जसले १४ सीट बोेकेको छ उसले ३ वटा मन्त्रालय पाउने भएको छ । यद्यपी राप्रपाले एक राज्यमन्त्रीसहित ४ मन्त्री दाबी गरेको छ । प्रदेशमा मुख्यमन्त्री नपाएको राप्रपाले संघमा ४ मन्त्री मागेको छ ।
सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरि नसकेको जसपालाई २ वटा मन्त्रालय दिने तयारी छ । उसको १२ सीट छ । त्यस्तै ६ सीट रहेको जनमत पार्टीले एउटा मन्त्री पाइसकेको छ । उसले थप एक मन्त्रालय मागे पनि एउटैमा चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था छ । उसले मधेसमा दोस्रो चरणको मुख्यमन्त्री पाउनेछ ।