बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सेतो नम्बर प्लेटका गाडीलाई हरियो प्लेटमा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेसँगै सञ्चालनको आशा पलाएको छ ।
एसियाली विकास बैंक एडीबीको अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्टअन्तर्गत १३ करोडमा लुम्बिनी विकास कोषलाई ५ वटा बस र १४ वटा भ्यान प्राप्त भएका हुन् । विक्रम संवत् २०७७ मंसिर ९ गते यी विद्युतीय बस र ट्याक्सी लुम्बिनी ल्याइएको थियो ।
लुम्बिनी विकास कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डिराज भट्टराई ९सिद्धिचरण० ले प्रदेश सरकारको निर्णयले लामो समयदेखि थन्किएका विद्युतीय बस सञ्चालनको बाटो खोलेको बताए । सो कार्यान्वयनका लागि मातहत यातायात व्यवस्था कार्यलय सवारी रुपन्देहीलाई समेत निर्देशन गरिसकेको पत्र कोषलाई प्राप्त भएको कोषाध्यक्ष भट्टराईले जानकारी दिए ।
लीला गिरी नेतृत्वको सरकारले अन्तिम समयमा गरेको यो निर्णयले अलपत्र यी बसहरू सञ्चालनका लागि सहज भएको हो । लुम्बिनीलाई प्रदूषणमुक्त बनाउने तर आवश्यक कानूनी प्रक्रियामा ढिलाइ र सञ्चालनको नमूना तयार नहुँदा २ वर्षभन्दा बढी समयदेखि त्यत्तिकै थन्किएका छन् ।
भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी र बुद्धस्थल तिलौराकोट, रामग्राम र देवदहसँग लगायतका बुद्धसँग सम्बन्धित क्षेत्रलाई जोड्न र ती क्षेत्रमा पर्यटक आवतजावत सहज बनाउन विदेशी दातृ निकायले ती साधन अनुदानमा उपलब्ध गराएका हुन् । विदेशी दातृ निकायले उपलब्ध गराएका सवारीसाधन खुला आकाशमुनि थन्किँदा पनि सञ्चालनका लागि सरोकारवाला निकायको चासो नपुगेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।
यी विद्युतीय सवारी नेपाल भित्र्याउँदा साढे ३ करोड बढी भन्सार राजस्व सरकारले व्यहोरेको थियो । यी सवारीका लागि भनेर नै लुम्बिनीमा १३ करोड ९० लाख लगानीमा चार्जिङ स्टेसन समेत बनिसकेको छ । ‘खुशी छु, यी बस तथा भ्यानहरूले न्याय पाउने भएका छन्, म कोषाध्यक्ष भएपछि बसेको पहिलो बैठकदेखि विद्युतीय बस सञ्चालनका लागि निरन्तर कुरा उठाउँदै आएकोमा आज बल्ल यसले आधिकारिक रूपमा पर्यटकहरूको सेवामा गुड्न पाउने नम्बर प्लेटको अनुमति पाउने बाटो खुलेको छ,’ उनले भने ।
लुम्बिनी आउने पर्यटकलाई भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट लैजाने योजना छ ।