काठमाडौँ । नौ पटक म्याद थप गर्दा पनि सडक पूर्वाधारका १९८ ठेक्का अझै पूरा हुन सकेका छैनन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदन सारांशअनुसार सडक विभागअन्तर्गत २४ डिभिजन तथा योजना कार्यालयले २८ अर्ब ८२ करोड ६५ लाख रुपैयाँको खरिद सम्झौता गरेका १९८ ठेक्कामा ७ अर्ब ३८ करोड ११ लाख भुक्तानी भइसकेको छ ।
तर काम भने अधुरो रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अधुरा ठेक्काहरुको संख्या बर्सेनि बढिरहेको सांराशमा उल्लेख छ । ती ठेक्काहरुको २ अर्ब ७५ करोड १२ लाख ९२ हजार रुपैयाँ पेश्की जमानत प्राप्ति तथा ७१ करोड ३८ लाख ११ हजार पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लगाई खरिद सम्झौताअनुसार कारबाही गर्दै निर्माण सम्पन्न गर्नु सारांशमा भनिएको छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ र ६३ मा सम्झौताबमोजिम काम नगरी बिचैमा छोडेमा वा कामको प्रगति नगरेमा पेश्की जमानी प्राप्त गर्ने, पूर्वनिर्धारित क्षतिपूर्ति लगाउने, ठेक्का तोड्ने, कालोसूचीमा राख्नेलगायत व्यवस्था छ । तर नियमअनुसार कारबाही नगरी पटक(पटक म्याद थप गरेर ठेक्काको अवधि लम्ब्याउने काम भएको सारांशमा उल्लेख छ ।