– पौडेलले राष्ट्रपति बन्नुअघिको मर्मत सुविधा बुझे, मन्त्री बनेपछि नौ सांसदलाई पनि सरकारकै आवास सुविधा

संघीय संसद्मा कायम तीन सय ३० मध्ये एक सय २४ सांसदको काठमाडौं उपत्यकामा घर छ । सरकारी ढुकुटीबाट उनीहरूले हरेक महिना घर मर्मतसम्भार सुविधाबापत नौ हजारका दरले बुझ्छन् । घर भएका कतिपय सांसद नै यो सुविधा अनावश्यक भएकाले खारेज गर्नुपर्ने बताउँछन् । भाडामै बस्नेहरू त झन् आपत्ति जनाउँछन् ।

एकराम गिरी प्रवक्ता, संसद् सचिवालय
घर छ कि छैन भन्ने माननीयज्यूहरूले नै व्यक्तिगत फाराम वा स्वघोषणामार्फत विवरण उपलब्ध गराउनुहुन्छ । त्यसैका आधारमा संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनबमोजिम सचिवालयले घरभाडा तथा मर्मतसम्भार खर्च उपलब्ध गराउने हो, गराउँदै आएको छ ।

संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनको दफा ६ मा आवास सुविधाको व्यवस्था छ । जसमा उपत्यकामा घर नभएका सांसदलाई मासिक १८ हजार घरभाडा र घर भएकालाई मर्मतसम्भारका लागि मासिक नौ हजार सुविधा दिइने व्यवस्था गरिएको छ । घर भएकामध्ये मोरङ १ बाट निर्वाचित सुनील शर्माले मात्रै मर्मत–सम्भार सुविधा लिने गरेका छैनन् ।

सांसदहरूले संसद् सचिवालयलाई बुझाएको विवरणअनुसार प्रतिनिधिसभामा अहिले कायम दुई सय ७१ सदस्यमध्ये कांग्रेसका ४५, एमालेका २६, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नौ, एकीकृत समाजवादीका आठ, राप्रपा र जसपाका सात–सात, माओवादीका पाँच, लोसपा, जनमत र नेमकिपाका एक–एक तथा एक स्वतन्त्र सांसदको उपत्यकामा घर छ । त्यस्तै, माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाका कुल ५९ मध्ये १३ सांसदको काठमाडौंमा घर छ । जसमा कांग्रेसका पाँच, एमालेका तीन, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, लोसपाका एक–एक र दुई स्वतन्त्र सांसद छन् । एकजनाबाहेक सबैले मासिक रूपमा घर मर्मत–सम्भार सुविधा बुझिरहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

संसद् सचिवालयको सांसद सुविधा शाखाका प्रमुख रामहरि थापाले घर भएको विवरण उपलब्ध गराउने एकजनाबाहेक सबै सांसदले मर्मत–सम्भार सुविधा बुझिरहेको बताए । ‘हामीले उपत्यकामा घर छ कि छैन भन्ने विवरण भरेर लेखा शाखामा पठाउँछौँ । लेखाले ऐनअनुसार घर भएकालाई नौ हजार र घर नभएकालाई १८ हजार रुपैयाँ सुविधा उपलब्ध गराउँछ । हामीसँग भएको विवरणअनुसार एकजनाबाहेक सबै माननीयज्यूले घरभाडा र मर्मत–सम्भार सुविधा लिइरहनु भएको छ । सुनीलकुमार शर्माले भने सुविधा लिन्नँ भनेर सचिवालयमा निवेदन नै दिनुभएको छ,’ उनले भने ।

घर मर्मत सुविधा बुझ्नेमा उपत्यकामा घर भएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति तथा संसद्ीय दलका नेता डोरप्रसाद अर्याल, राप्रपाका उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे, जसपा संसदीय दलका नेता अशोककुमार राइलगायतका नेतृत्वमा रहेका नेताहरू पनि छन् । त्यति मात्र होइन, अर्बपति उद्योगी तथा कांग्रेस सांसद विनोद चौधरी पनि घर मर्मत सुविधामा पाउने नौ हजार महिनैपिच्छे बुझिरहेका छन् । काठमाडौंमा घर भएका केही सांसदले पनि घर नभएको विवरण उपलब्ध गराएको स्रोतको दाबी छ । यस्ता सांसदले ‘आफ्नो नाममा घर नभएको’ जिकिर गर्ने गरेका छन् ।

निर्वाचित हुनुअघिसम्म राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पनि घर मर्मत–सम्भार सुविधा लिने गरेका थिए । उनको बोहराटारमा घर छ । गत २५ फागुनमा राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि उनले २९ फागुनमा संसद् सचिवालयमा राजीनामा बुझाएका थिए । त्यस्तै, उपत्यकामै घर भएका कांग्रेसका डा. प्रकाशशरण महत, रमेश रिजाल र सीता गुरुङ, माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ र रेखा शर्मा, एकीकृत समाजवादीका बेदुराम भुसाल र प्रकाश ज्वाला, जसपाका अशोक राई तथा लोसपाका शरतसिंह भण्डारी अहिले मन्त्री छन् । मन्त्री नियुक्त भएपछि उनीहरूले मन्त्रीकै सुविधा लिन्छन्, त्यसअघिसम्म संसद् सचिवालयबाट घर मर्मत–सम्भार सुविधा लिने गरेका थिए । श्रेष्ठ गत ११ पुसमा, शर्मा ३ माघमा र बाँकी गत १७ चैतमा मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

सांसदहरूबीच नै घरभाडा र मर्मत–सम्भार सुविधाबारे फरक फरक मत छ । उपत्यकामै घर भएका धेरै सांसद पनि मर्मत–सम्भार सुविधा आवश्यक नभएको बताउँछन् । केहीले भने ऐनले दिएको सुविधा स्वीकार गरेको बताएका छन् । यो व्यवस्था हटाउँदा पनि खासै फरक नपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । उपत्यकामा घर नभएका सांसदहरूले आफूहरूलाई दिइएको रकम कम भएको र घर भएकाहरूलाई अनावश्यक सुविधा दिइरहेको बताएका छन् । घर भएकाहरू मर्मत गर्न पनि आर्थिक रूपमा सक्षम हुने भएकाले सरकारी ढुकुटीमा व्ययभार बढाउने गरी सुविधा दिन उपयुक्त नभएको उनीहरूको जिकिर छ ।

‘घर मर्मत–सम्भार सुविधा अरूलाई आवश्यक छ कि छैन म भन्न सक्दिनँ, तर मलाई त आवश्यक छैन । सरकारले नियमाअनुसार दिए पनि ठीकै छ । मेरो घरको मर्मत–सम्भार म आफैँ गर्न सक्षम छु,’ काठमाडौंमै घर भएका डोल्पाबाट निर्वाचित एकीकृत समाजवादीका सांसद धनबहादुर बुढाले भने ।

भक्तपुर– १ बाट निर्वाचित नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले पनि घर मर्मत सुविधा आवश्यक नरहेको बताए । यद्यपि, आफूले पाउने तलबभत्तासहितको सुविधा पार्टीको खातामा जाने उनको भनाइ छ । ‘हामीलाई घर मर्मत खर्च नदिए हुन्छ । मेरोे सबै सुविधा पार्टीलाई जान्छ । तलबभत्ता, घर मर्मत खर्च तथा अन्य सबै सुविधा सिधै पार्टीको खातामा जान्छ, व्यक्तिगत रूपमा मैले प्रयोग गरेको छैन । आमरूपमा भन्दा घर मर्मत खर्च आवश्यक छैन,’ उनले भने ।

राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता रमेशजंग रायमाझीले काठमाडौंमा घर भएका सबै सांसदले नलिने हो  भने आफू पनि उक्त सुविधा नलिने बताए । ‘नौ हजारले घर मर्मत गर्न पुग्दैन । मेरो घरमा एकपटक रङ लगाउनुपर्‍यो भने १० लाख लाग्छ । नपुगे पनि धारा, बिजुली, बल्ब मर्मतमा खर्च हुन्छ । राज्यले दिएको कुरा लिन्न भन्न पनि मिलेन,’ उनले भने, ‘एकजनाले नलिँदा केही हुने कुरा पनि भएन । सबै साथीहरूले नौ हजारले केही हुँदैन नलिउँ भनेपछि ठीकै हुन्छ ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले ऐनअनुसार पाउने सुविधा लिएको बताए । ‘ऐनअनुसार पाउने जति सुविधा हो, हामीले त्यति लिइरहेका छौँ । घर मर्मत–सम्भार सुविधा उपयुक्त हो–होइन थाहा छैन । तर, काम गर्नेका लागि यो पर्याप्त छैन । काम नगर्नेका लागि त यो धेरै हो,’ उनले भने । समानुपातिकतर्फबाट सांसद बनेका उनको भक्तपुरमा घर छ ।

उपत्यकामा घर भएका एमाले सचेतक महेशकुमार बर्ताैलाले पनि घर मर्मत सुविधा खारेज गर्नुपर्ने बताए । ‘सांसदलाई घरभाडाबापत दिइएको १८ हजार रुपैयाँ कम छ । यति रकममा कोठा पाउने स्थिति नै छैन । काठमाडौंमै घर हुनेलाई मर्मत–सम्भार सुविधा भनेर आधा रकम नदिए पनि हुन्छ । घर हुनेले मर्मत–सम्भार त आफैँ गर्न सक्छन् नि । कानुनमै नदिने व्यवस्था गरे हुन्छ,’ मकवानपुर– २ बाट निर्वाचित बर्तौलाले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

उपत्यकामा घर नभएका सांसदहरू आफूहरूलाई दिइएको १८ हजार घरभाडा रकम अपुग भएको दाबी गर्छन् । तर, घर हुनेहरूलाई अनावश्यक महिनैपिच्छे मर्मत सुविधा दिइएकोमा उनीहरूको आपत्ति छ । ‘घर मर्मतका लागि सुविधा दिनु कुनै हालतमा ठीक छैन । राज्यले हिजोदेखि नियमित रूपमा दिँदै आएको सुविधामा निरन्तरता दिइएको छ । मासिक रूपमा मर्मतमै नौ हजार खर्च हुन्छजस्तो लाग्दैन । यो आवश्यक नै छैन । यसलाई हटाएर राज्यको आर्थिक भार घटाउनतिर लाग्नु उपयुक्त हुन्छ,’ माओवादी सांसद नारायणी शर्माले भनिन्, ‘तर, घर नभएकाले काठमाडौंमा २५ हजारभन्दा तल फ्ल्याट पाउन गाह्रो छ । जब कि, घरभाडा सुविधा १८ हजार मात्रै पाइन्छ ।’

बाग्लुङ १ बाट निर्वाचित जनमोर्चा चित्रबहादुर केसीले घरभाडा बढाउन नहुने र मर्मत सुविधा खारेज गर्नुपर्ने बताए । ‘काठमाडौंमै घर भएका सांसदहरूलाई मर्मत–सम्भार खर्च किन दिनुपर्‍यो ? यो हटाउनुपर्ने हो । तर, यिनीहरूले सकेसम्म बढाउन खोज्छन् । यो राज्य अल्पसंख्यक शोषकको राज्यसत्ता हो । खाडीबाट आएको रेमिट्यान्सबाट हामीलाई तलब–सुविधा दिइएको छ,’ उनले भने, ‘काठमाडौंमा घर नभएकाले पनि १८ हजारभित्र आउने मामुली डेरा खोज्नुपर्‍यो नि ! जस्तो सुविधा पाउँछ त्यस्तै घर खोज्नुपर्छ । हामीभन्दा दुःख पाएका जनता छन् । उनीहरूलाई हेर्नुपर्‍यो नि !’

राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाहीले पनि १८ हजार घरभाडा सुविधा पर्याप्त भएको बताए । ‘सांसदलाई १८ हजार घरभाडा पर्याप्त हुन्छ । यहाँभन्दा बढाउनु उपयुक्त हुँदैन । म आफैँ १८ हजारको फ्ल्याटमा बसिरहेको छु । काठमाडौंमै घर भएका सांसदलाई मर्मतको नाममा नौ हजार किन दिने ? घर भइसकेपछि नौ हजार दिएर के गर्नु ? यसलाई हटाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले ऐनअनुसार सांसदहरूले पाउने सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउने गरिएको बताए । ‘घर छ कि छैन भन्ने माननीयज्यूहरूले नै व्यक्तिगत फाराम वा स्वघोषणामार्फत विवरण उपलब्ध गराउनुहुन्छ । त्यसैका आधारमा संघीय संसद््का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनबमोजिम सचिवालयले घरभाडा तथा मर्मत–सम्भार खर्च उपलब्ध गराउने हो, गराउँदै आएको छ,’ उनले भने । सचिवालयका लेखा नियन्त्रक प्रेमचन्द्र भुसालले पनि सांसदहरूलाई ऐनबमोजिम पाउने सुविधा निकासा भएको बताए ।

रामचन्द्र पौडेलले  राष्ट्रपति बन्नुअघिको मर्मत सुविधा बुझे, मन्त्री बनेपछि नौ सांसदलाई पनि सरकारकै आवास सुविधा
काठमाडौंमा घर भएका र संसद् सचिवालयबाट मर्मत–सम्भार सुविधा लिएका कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल गत २५ फागुनमा राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेका छन् । उनले २९ फागुनमा संसद् सचिवालयमा राजीनामा बुझाएका थिए । त्यस्तै, उपत्यकामै घर भएका कांग्रेसका डा. प्रकाशशरण महत, रमेश रिजाल र सीता गुरुङ, माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ र रेखा शर्मा, एकीकृत समाजवादीका बेदुराम भुसाल र प्रकाश ज्वाला, जसपाका अशोक राई तथा लोसपाका शरतसिंह भण्डारी अहिले मन्त्री छन् । मन्त्री नियुक्त भएपछि उनीहरूले मन्त्रीकै सुविधा लिन्छन्, त्यसअघिसम्म संसद् सचिवालयबाट घर मर्मत–सम्भार सुविधा लिने गरेका थिए । श्रेष्ठ गत ११ पुसमा, शर्मा ३ माघमा र बाँकी गत १७ चैतमा मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

साना दलले उठाउँछन् धेरै लेबी
सांसदहरूले पाउने पारिश्रमिक र अतिरिक्त भत्ताबाट सम्बन्धित पार्टीले लेबी काट्ने गरेको छ । संसद् सचिवालयको सुविधा व्यवस्थापन महाशाखाअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २५ हजार, जनमत पार्टीले २२ हजार, जसपा र लोसपाले १५ हजार, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिले २० हजार लेबी उठाउने गरेका छन् । त्यस्तै, एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीले आफ्ना सांसदबाट मासिक १२ हजारका दरले देबी उठाउने गरेका छन् । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले आफ्नो सबै तलबभत्ता पार्टीकै खातामा जाने गरेको बताए ।

अर्थ मन्त्रालयले कटौती गर्‍यो भत्ता
अर्थ मन्त्रालयले सबै खालको भत्ता कटौती गरेपछि संसद् सचिवालयलाई सांसदहरूले पाउने बैठक भत्ता जुटाउन सकस परेको छ । प्रवक्ता एकराम गिरीले भत्ता कटौती भएपछि अर्थ मन्त्रालयसँग निकासीका लागि अनुरोध गरिएको बताए । ‘कानुनले नै भत्ता देऊ भनेको छ । कटौती भएको भत्ता निकासा गर्न अर्थसँग ताकेता गरिरहेका छौँ,’ उनले भने । अहिले सचिवालयले चुनावको समयमा प्रतिनिधिसभा नरहँदा खर्च नभएको रकमबाट भत्ताको व्यवस्थापन गरिरहेको उनले बताए ।

उपत्यकामा घर भएका सांसदहरू नै भन्छन्– मर्मतसम्भार सुविधा हटाइदिए हुन्छ

दुर्लभ थापा क्षेत्री, कांग्रेस : राज्यबाट पाउने सुविधा लिनुपर्छ । म राज्यभन्दा धनी त होइन नि ! थप माग्दिनँ । तर, अहिलेको ऐन–नियमअनुसार पाउने सुविधा लिनुपर्छ, लिइरहेको छु ।

जीवन परियार, कांग्रेस : कानुनअनुसार जे प्राप्त हुन्छ, त्यसलाई स्वीकार गर्ने हो । समानताका आधारमा यो सुविधा दिइएको हो, गरिबीका आधारमा वर्गीकरण गरेको होइन । काठमाडौंमा घर नभएकालाई १८ हजार र भएकालाई नौ हजार दिइएको छ । राज्यको सुविधामा असमानता हुनुहुँदैन ।

धनबहादुर बुढा, एकीकृत समाजवादी : मलाई त यो सुविधा आवश्यक छैन । अरूलाई आवश्यक छ कि छैन भन्न सक्दिनँ । सरकारले नियमाअनुसार दिए पनि ठीकै छ । घरको मर्मतसम्भार गर्न आफैँ सक्षम छु ।

रमेशजंग रायमाझी, कांग्रेस, राष्ट्रिय सभा : नौ हजारले घर मर्मत गर्न पुग्दैन । मेरो घरमा एकपटक रङ लगाउनुपर्‍यो भने १० लाख लाग्छ । नपुगे पनि धारा, बिजुली, बल्बहरू मर्मतमा खर्च हुन्छ । राज्यले दिएको कुरा लिन्न भन्न पनि मिलेन । एकजनाले नलिँदा केही हुने कुरा पनि भएन । सबै साथीहरूले नौ हजारले केही हुँदैन नलिउँ भनेपछि ठीकै हुन्छ ।

शारदादेवी भट्ट, एमाले : मेरो घर लुभुतिर छ । स्कुटीमा आउनुपर्छ । नौ हजार रुपैयाँले बिजुली र पानीको बिल तिर्छु, टुटेफुटेको मर्मत गर्छु । नपुगे पनि गुजारा चलाउनुपरेको छ ।

घर नभएका सांसदहरू भन्छन्–

राधेश्याम पासवान, माओवादी : घरभाडा र मर्मत सुविधा समयसापेक्ष छैन । मर्मत खर्च आवश्यक नै देखिन्न । माननीयज्यूको आवास सरकारले आफैँ व्यवस्था गरिदिए राम्रो हुन्छ । एउटा छुट्टै भवन बनाइदिएर व्यवस्था गरे यो समस्या आउँदैनथ्यो । अहिले त कर्मचारी गाडी चढ्छ, माननीयहरू हिँडेर आउनुपर्छ । अहिलेको अवस्थाअनुसार वैज्ञानिक रूपमा सुविधा संशोधन हुन जरुरी छ ।

मायाप्रसाद शर्मा, माओवादी : जेनतेन चलाइएको छ । अहिलेको महँगीको हिसाबले १८ हजार पर्याप्त छैन । सुविधा पुग्ने चिज होइन । काम चलाउने हो । घर भएकाले स्वाभाविक ढंगले आफ्नो घर मर्मत गरिरहेका हुन्छन् । सांसद नभए पनि घर त मर्मत गर्नु नै पर्थ्यो नि ! फेरि प्रत्येक महिना मर्मत गरिराख्नुपर्दैन ।