भुपाल थापा । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले वित्तीय समानीकरण अनुदानको सिफारिस गरेको छ । आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पठाउने अनुदान सिफारिस गरेको हो ।
अनुदानसम्बन्धी सिफारिस आयोग ऐन, २०७४ को दफा १६ को उपदफा (३) को व्यवस्था बमोजिम गरिएको आयोगले जनाएको छ । जसअनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने न्यूनतम अनुदान, सोही ऐनको दफा १६ को उपदफा ९१० मा तोकिएका आधारहरू बमोजिम प्राप्त गर्ने सूत्रमा आधारित अनुदान र सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा ९२० मा भएको व्यवस्था बमोजिम कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा अनुदान छुट्टा–छुट्टै गणना गरी कुल वित्तीय समानीकरण अनुदान सिफारिस गरिएको छ ।
आर्थिक बर्ष २०८०/८१ का लागि नेपाल सरकारबाट प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण हुने बित्तीय समानीकरण अनुदान सम्बन्धी सिफारिस गरिए अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा न्यूनतम २ अर्ब ३० करोड २३ लाख, सुत्रमा आधारित ५ अर्व ५१ करोड ५ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित ३३ करोड ५५ लाख रुपैया गरि ८ अर्ब १४ करोड ८३ लाख रुपैया सिफारिस गरिएको छ ।
बित्तीय समानीकरण अनुदान सम्बन्धी सिफारिस गरिए अनुसार कपिलबस्तुमा १ अर्व ४९ करोड १९ लाख रुपैया रहेको छ । कार्यसम्पादनमा आधारित रहेर सिफारिस गरिए अनुसार जिल्लाको महाराजगंज नगरपालिकाले ५८ लाख प्राप्त गरेको छ । यस्तै कार्यसम्पादन नै आधारित रहेर सबैभन्दा कमजोर स्थिती कृष्णनगर नगरपालिकाको देखिएको छ । कृष्णनगरले कार्यसम्पादन बापत् ४० लाख प्राप्त गरेको छ ।
कपिलबस्तुमा सबैभन्दा बढि अनुदान बाणगंगाले पायो ।
बित्तीय समानीकरण अनुदान अन्र्तगत कपिलबस्तुमा सबैभन्दा बढि बाणगंगा नगरपालिकाले पाएको छ । कपिलबस्तु नगरपालिकाले भने दोस्रो स्थानमा रहेर अनुदान सिफारिस पाएको छ । बाणगंगा नगरपालिकाले न्यूनतम ४ करोड ५० लाख, सुत्रमा आधारित १३ करोड ४० लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित ४७ लाख गरि १८ करोड ३७ लाख रुपैया सिफारिस गरेको छ ।
दोस्रो स्थानमा रहेको कपिलबस्तु नगरपालिकाले न्यूनतम ४ करोड ५० लाख, सुत्रमा आधारित १३ करोड १४ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित ४५ लाख गरि कुल १८ करोड ९ लाख रुपैया अनुदान सिफारिस गरेको छ ।
जिल्लाको बुद्धभूमि नगरपालिकाले न्यूनतम तर्फ ४ करोड ४५ लाख, सुत्रमा आधारित ११ करोड ५५ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित ५१ लाख गरि कुल १६ करोड ३१ लाख रुपैंया सिफारिस गरेको छ । शिवराज नगरपालिकाले न्यूनतम तर्फ ४ करोड ४५ लाख, सुत्रमा आधारित ११ करोड ६४ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित ५२ लाख गरि १६ करोड ४१ लाख रुपैया सिफारिस गरेको छ ।
यसैगरि, बिजयनगर गाउँपालिकाले न्यूनतम तर्फ ३ करोड ५० लाख, सुत्रमा आधारित ७ करोड ४६ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित ४८ लाख गरि कुल ११ करोड ४४ लाख रुपैया सिफारिस गरेको छ । कृष्णनगर नगरपालिकाले न्यूनतम तर्फ ४ करोड ४५ लाख, सुत्रमा आधारित ११ करोड १२ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित तर्फ ४० लाख गरि कुल १५ करोड ७७ लाख रुपैया सिफारिस गरिएका छन् ।
कृष्णनगर नगरपालिकाले न्यूनतम तर्फ ४ करोड २५ लाख, सुत्रमा आधारित ११ करोड १२ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित तर्फ ४० लाख गरि कुल १५ करोड ७७ लाख रुपैया सिफारिस गरेको छ । महाराजगंज नगरपालिकाले न्यूनतम तर्फ ४ करोड, सुत्रमा आधारित ९ करोड ८३ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित तर्फ ५८ लाख गरि कुल १४ करोड ४१ लाख रुपैया सिफारिस गरेको छ ।
कपिलबस्तुको यशोधरा गाउँपालिकाले न्यूनतम तर्फ ३ करोड ५० लाख, सुत्रमा आधारित ७ करोड ९५ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित तर्फ ५२ लाख गरि कुल ११ करोड ९७ लाख रुपैया सिफारिस गरेको छ ।
मायादेवी गाउँपालिकाले न्यूनतम तर्फ ३ करोड ७५ लाख, सुत्रमा आधारित ९ करोड ३६ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित तर्फ ४६ लाख गरि कुल १३ करोड ५७ लाख रुपैया सिफारिस गरेको छ ।
शुद्धोधन गाउँपालिकाले न्यूनतम तर्फ ३ करोड ७५ लाख, सुत्रमा आधारित ८ करोड ६५ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित तर्फ ४५ लाख गरि कुल १२ करोड ८५ लाख रुपैया सिफारिस गरेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले जनाएको छ । हरेक बर्ष यसैगरी ठुलो ‘भोलुम’मा रकम अनुदान आए पनि स्थानीय तहले नतिजामुखी काम गर्न सकेको देखिँदैन । स्थानीय तहले हरेक बर्ष आउने मोटो रकमलाई विकास निर्माणमा नलागाएर कार्यकर्ता पोस्ने काममा प्रयोग गरिरहेको जन आरोप सुनिन्छ ।