काठमाडौं। सरकारले मालपोत ऐन संशोधन सम्बन्धी विधेयक पुनस् प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएको छ। सरकारले घरजग्गा कारोबार गर्न अनिवार्य इजाजतपत्र लिनुपर्नेदेखि नलिइ नै कारोबार गरे सजायसम्मको विषय समेटेर मालपोत ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
कानुनमन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानले सम्पत्ति शुद्धीकरण ९मनि लाउण्डरिङ० निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेका हुन्।
अघिल्लो संसदको अन्त्यमा सरकारले यही विधेयक संसदमा ल्याएको थियो। तर, राष्ट्रियसभाले पारित गरेको थिएन। जसका कारण अघिल्लो संसदको कार्यकालमा विधेयक संसदबाट पारित हुन पाएन। संसदको कार्यकाल सकिएसँगै संशोधन विधेयक निष्क्रिय बन्यो। मंसिर ४ मा चुनाव भएर प्रतिनिधि सभाले पूर्णता पाएसँगै सरकारले संशोधन विधेयक पुनस् दर्ता गराएको हो।
सरकारले संशोधन गर्न लागेको मालपोत ऐनले घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजत पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको क्षेत्रमा सूचनामा उल्लेख भएको क्षेत्रफल वा रकमको सीमाभन्दा बढीको घरजग्गा कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
यस प्रावधानलाई थप स्पष्ट गर्दै संशोधन विधेयकमा कुनै शुल्क लिएर वा नलिइ कसैको घरजग्गा खरिद वा बिक्री गर्न सहयोग गर्ने, खरिद वा बिक्री गर्न सहयोग गर्ने, परामर्श दिने वा सो विषयमा अन्य कुनै प्रकारले व्यवसायिकरुपमा सेवा उपलब्ध गराउनेलाई घरजग्गा कारोबार परिभाषित गरिएको छ।
यस्तै, इजाजतपत्रको लागि सम्बन्धित व्यक्तिले तोकिए बमोजिमको विवरण, कागजात र दस्तुरसहित सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अधिकारी समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अधिकारी तोक्दा सरकारले नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको कुनै अधिकारी तोक्न सक्ने प्रावधान संशोधन विधेयकमा समेटेको छ। घरजग्गाको इजाजतपत्र ५ वर्षको लागि मान्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।
संशोधन विधेयकमा इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिलाई निर्देशन दिन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षण गर्ने विषय पनि उल्लेख छ। यस्तै, सरकारले जुनसुकै समयमा इजाजतपत्र खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
सरकारले झुटा विवरण पेस गरी इजाजतपत्र लिएमा, इजाजतपत्र जारी गर्दाका बखत तोकिएका सर्त उल्लंघन गरेमा तथा नवीकरण नगराएमा लाइसेन्स खारेज गर्न सक्ने प्रावधान संशोधन विधेयमा समेटेको छ।
त्यसैगरी, इजाजतपत्र नलिइ घरजग्गा कारोबार गरेमा सजाय समेत तोकेको छ। कारोबारको बिगो खुलेकोमा बिगो बमोजिम र बिगो नखुलेकोमा १० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्न सक्ने प्रावधान सरकारले संशोधन विधेयकमा समेटेर प्रस्ताव गरेको छ।