काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको फैसलाअनुसार उपप्रधान र गृहमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपनि रवि लामिछानेले एकै पटक दुई देशको नागरिकता र राहदानी बोकेको विषयमा अनुसन्धान हुन भने बाँकी नै छ । उनी सरकारमा गएपछि प्रहरी अनुसन्धान रोकिएको थियो ।
२०५० सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नागरिकता प्राप्त गरेका लामिछानेले अमेरिका पुगेर उतैको नागरिकता लिएका थिए । अमेरिकी नागरिक बन्ने प्रक्रिया पूरा गरेर उनले २०७० फागुन २१ ९२०१४ मार्च ५० मा ५१२९६६९८१ नम्बरको राहदानी प्राप्त गरेका थिए । अमेरिकी नागरिकता प्राप्त गरेपछि नेपाली नागरिकता कायम नरहने कानुनी व्यवस्था छ ।
अमेरिकी राहदानी प्रयोग गरेर उनी गैरपर्यटक ९नाता० भिसामा पहिलो पटक २०७१ जेठ २२ ९२०१४ जुन ५० मा नेपाल आएका थिए । दुई महिना बसेर उनले २०७१ साउन १ ९२०१४ जुलाई १७० मा नेपाल छाडेका थिए ।
त्यस्तै अमेरिकी राहदानीमा २०७२ वैशाख २८ ९२०१५ मे ११० मा दोस्रो पटक नेपाल आएका उनले १६ औं दिन अर्थात् जेठ १३ ९मे २७० नेपाली राहदानी पनि बनाएका थिए, जसका लागि उनले २०५० मा नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट लिएको १८२२२ नम्बरको पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेका थिए । त्यतिमात्र होइन, नेपाली राहदानी बनाएपछि २०७२ कात्तिक १ ९२०१५ अक्टोबर १८० मा अमेरिका जाँदा उनले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अमेरिकी राहदानी नै देखाएका थिए ।
लगत्तै २०७२ मंसिर १० ९२०१५ नोभेम्बर २६० मा नेपाल आउँदा उनले अमेरिकी राहदानीमा नेपाली भिसा लगाएका थिए । करिब एक वर्षपछि २०७३ असोज २० ९२०१६ अक्टोबर ६० मा फर्कंदा पनि उनले अमेरिकी राहदानी प्रयोग गरेका थिए । नेपालको भिसा लगाएर दुई महिनापछि उनी २०७३ मंसिर २ ९२०१६ नोभेम्बर १७० मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ओर्लिए ।
कान्तिपुरलाई प्राप्त अध्यागमन विभागको तथ्यांकअनुसार अमेरिकी राहदानीमा नेपाली भिसा लगाएर अन्तिम पटक रवि २०७४ मंसिर २१ ९२०१७ डिसेम्बर ७० मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिएका थिए ।
नेपालको राहदानी भएका रवि अमेरिकी राहदानीमा नेपालको भिसा लगाएर आऊजाऊ गरिरहेका थिए । यहीबीच उनले नेपालमा न्युज २४ टेलिभिजनमा काम सुरु गरे । लामिछानेले अध्यागमन विभागमा लेखेको पत्रमा आफू नेपालमा अमेरिकी नागरिकका रूपमा बस्दा श्रम स्वीकृति लिएर टीभी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको उल्लेख गरेका छन् । तर, अध्यागमन नियमावली, २०५१ को दफा २० को ९१० मा स्पष्ट भनिएको छ, ‘पर्यटक र परिवारको सदस्यका हैसियतले भिसा पाउने विदेशीले नेपालभित्र रहँदा पारिश्रमिक लिई वा नलिई कुनै उद्योग, व्यापार, व्यवसाय वा संस्थामा काम गर्न पाउने छैन ।’ त्यसैले नाता भिसामा आएका उनले के कानुनी आधारमा काम गरिरहेका थिए भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि अनुसन्धानबाटै खुल्नेछ ।
गैरपर्यटक भिसामा नेपाल आएका अमेरिकी नागरिकले टेलिभिजनमा काम गरेको विषयमा प्रेस काउन्सिलले त्यतिबेलै प्रश्न गरेको थियो । विवाद बढेपछि लामिछानेले २०७५ जेठ ४ मा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा अमेरिकी नागरिकता र राहदानी त्याग गर्न निवेदन दिए, जसलाई अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टले स्वीकार गर्यो ।
२०७५ असारमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेको घोषणा गरेपछि उनले पुनः नेपालको नागरिकता लिने प्रक्रिया चलाएनन् । आफूखुसी पुरानै नागरिकता प्रयोग गरे, जो उनले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि कायम थिएन । २०७५ जेठसम्म अमेरिकी राहदानी चलाउँदै आएका उनले त्यसपछि भने आफूखुसी नेपाली राहदानी चलाउन थाले, जो २०७२ जेठ १३ ९२०१५ मे २७० मा बनाइएको थियो ।
२०७५ असोज ४ ९२०१८ सेप्टेम्बर २०० मा विदेश जाँदा उनले नेपाली राहदानी प्रयोग गरेका थिए । उनी त्यतिबेला जापान र दक्षिण कोरिया गएको देखिन्छ । त्यहाँबाट उनी असोज १६ ९२०१८ अगस्ट २० मा स्वदेश फर्किएका थिए । त्यसपछि २०७५ फागुन ३ मा विदेश गएर फागुन ५ मा स्वदेश फर्किएका थिए ।
नेपाली राहदानीमै उनी २०७६ जेठ ८ ९२०१९ मे २२० मा र २०७८ पुस ३० ९२०२२ जनवरी १४० मा विदेश गएका थिए । सर्वोच्चमा बुझाएको लिखित जवाफमा रविले नेपाली राहदानी प्रयोग नगरेको दाबी गरेका छन् । लामिछानेले ‘सरकारी निकायलाई गुमराहमा राखेर राहदानी लिएको’ र नागरिकता पुनः प्राप्त नगरेकाले सांसद बन्न अयोग्य रहेको पनि जिकिर गरी गृह मन्त्रालयमा उजुरी दिएको हो ।
संविधानविद् भीमार्जॅन आचार्यले राहदानीको विषयमा अनुसन्धान भई आरोप पुष्टि भएमा लामिछाने भविष्यमा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नसक्नेसम्मको अवस्था आउने बताए । ‘उहाँविरुद्ध राहदानी दुरुपयोगका उजुरी छन् भन्ने छ, त्यसो हो भने त्यसमा अनुसन्धान हुन सक्ने भयो,’ उनले भने, ‘राहदानीबारे सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले पूर्णपाठमा केही भनिदियो भने त सोहीबमोजिम गर्नैपर्ने हुन्छ । नागरिकताभन्दा राहदानीको विषयमा छानबिन भएर अगाडि केही प्रमाण उहाँको विरुद्धमा आउने अवस्था आयो भने गम्भीर हुन सक्छ । त्यो स्थापित भयो भने उम्मेदवार बन्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ ।’
राहदानीको कसुरमा फौजदारी आरोप पुष्टि भएमा सजाय र जरिवाना हुनेछ । राहदानी ऐन २०७६ मा ‘झूटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिए वा लिन प्रयत्न गरे’ जरिवाना र सजाय हुने व्यवस्था छ । त्यस्तो गर्ने व्यक्तिलाई दुईदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
आफूले २०५० सालमै निकालेको नेपाली नागरिकता प्रयोग गरी गत असार १७ मा लामिछानेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गरे । त्यही नागरिकताका आधारमा उनले असोज २३ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि चितवन–२ बाट उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । अमेरिकी नागरिकता लिइसकेपछि उनको नेपाली नागरिकता कायम नरहेको र पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त नगरी उनी निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न अयोग्य भएको भन्दै कात्तिक २८ मा निर्वाचन आयोगमा उजुरी पर्यो । आयोगले समयमा निर्णय दिएन । परिणाम घोषणाअघि उम्मेदवारको अयोग्यतासम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार आयोगमा थियो । आयोगले तत्काल निर्णय नगरेकाले परिणाम आइसकेपछि यसको टुंगो गर्ने जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आइपुगेको हो । त्यसैले आयोगले मंसिर १३ मा उजुरी आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भन्दै तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्यो । त्यसपछि मंसिर २८ मा अधिवक्ताहरू रविराज बसौला र युवराज पौडेल सर्वोच्च पुगेका हुन् ।
कान्तिपुरबाट