काठमाण्डौँ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौंको लप्सेफेदीमा माथिल्लो तामाकोसीबाट बिजुली ल्याउन सबस्टेशन बनाउन लाग्दा अवरोध खेप्दै आएको छ। प्राधिकरणले पाँच वर्षअघि नै जग्गा अधिग्रहण सकेर ठेक्कासमेत गरिसकेको ठाउँमा स्थानीयले विरोध गरेका हुन्। उनीहरूले सबस्टेशन नयाँ ठाउँमा सार्नुपर्ने माग गरेका छन्। स्थानीयले सबस्टेशन निर्माण अमेरिकी सहयोग (एमसिसी) को परियोजना भएको भन्दै अवरोध पुर्याउँदै आएका छन्। सबस्टेशनको विरोध गरिरहेका स्थानीयलाई प्रहरीले पेस्तोल ताकेपछि विवाद नियन्त्रणबाहिर पुग्ने चिन्तासमेत उत्पन्न भएको छ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग लप्सेफेदीको विवाद र काठमाडौं उपत्यकाको विद्युतको गुणस्तर कायम गर्ने विषयमा कुराकानी
काठमाडौंको लप्सेफेदीमा प्राधिकरणले सबस्टेशन बनाउँदै छ। स्थानीयले त्यहाँ विरोध गरेका छन्। एमसिसी ल्याउन लागियो भनेर नारा लगाएका छन्। प्रहरीले बन्दुक देखाएको भिडिओ आइराखेका छन्। खासमा यो लप्सेफेदीमा समस्या के हो? यो एमसिसी परियोजना हो कि होइन?
लप्सेफेदीमा बन्न लागेको सबस्टेशन एमसिसीको परियोजना होइन। विद्युत प्राधिकरणले ४ सय ५६ मेगावाटको तामाकोसी प्रोजेक्ट सुरू हुँदा नै त्यहाँको विद्युत काठमाडौं ल्याउने गरी खिम्तीदेखि बाह्रबिसे हुँदै लप्सेफेदीसम्म ४ सय केभी लाइन बनाउने भनेर सन् २०१२ मा एसियाली विकास बैंकले ऋण स्वीकृत गरेको हो। दश वर्षअघि त्यतिबेला एमसिसीको कुरा पनि आएको थिएन। त्यसको अपुग ऋण सन् २०१७ मा स्वीकृत गरेको छ। त्यो ४ सय प्रसारण लाइनका लागि बाह्रबिसे र खिम्तीमा ठूलो सबस्टेशन बनाइएको छ। जम्मा ९० किलोमिटरको यो लाइनमा बाह्रबिसेसम्म ४४ किलोमिटर र बाह्रबिसेदेखि काठमाडौंको लप्सेफेदी ४६ किलोमिटर छ। यसमा चार वटा सबस्टेशन छन्। खिम्ती, बाह्रबिसे, लप्सेफेदी र चाँगुनारायणमा छ। काठमाडौंमा माथिल्लो तामाकोसी र भोटेकोसीको विद्युत ल्याउने गर्न लागिएको हो।
लप्सेफेदीमा हाम्रो प्रोजेक्ट बन्ने भनेपछि एमसिसीको पावर जोड्ने भनेर पछिल्लो चरणमा आएको हो। जोडियो भने पनि लाइन मात्र जोडिन आउँछ। प्रशारण लाइन र सबस्टेशन गरी यो करिब १८ अर्बको प्रोजेक्ट हो।
लाइनहरू करिब सम्पन्न भएका छन्। लप्सेफेदीमा मात्रै विगत लामो सयमदेखि विवाद भएकाले सबै सामान आएर पनि काम गरेका छैनौं।
पहिलो कुरा, म प्राधिकरणमा आएपछि चाँगुनारायण र लप्सेफेदीको टेन्डर भएको हो। पाँच वटा प्याकेजमध्ये लप्सेफेदी र चाँगुनारायणको छुट्टै प्याकेज छ। त्यसमा टेन्डर गर्नुअघि २०७४ सालमा हामीले जग्गा अधिग्रहण गरेका हौं। त्यो १७० रोपनी जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भएर सबैले त्यो बेला नै मुआब्जा लिनु भएको हो। ज-जसको लालपुर्जा थियो उहाँहरूले पैसा लिनुभयो। त्यो पनि छिटो-छिटो लिन आउनु भएको थियो। तत्कालिन वडाध्यक्षहरूले सिफारिस गरेका छन्। त्यसमा कसैको विरोध थिएन। त्यहाँ आनन्दशमशेरको हदबन्दीभन्दा बढ्ता भएको ४५ रोपनी जग्गा रहेछ। जसमा मोही कायम भएको थियो। तर मोहीको नाममा ट्रान्सफर भएका थिएनन्। त्यसमा पनि हामीले गतवर्ष मन्त्रिपरिषदबाट मोहीतर्फको शतप्रतिशत रकम दियौं। कानूनअनुसार मोहीले आधा पाउने र आधा सरकारले पाउने हो। तर हामीले मोहीको शतप्रतिशत दियौं र सरकारले पाउनेको पनि ९० प्रतिशत दियौं। भनेपछि कूलमा ९५ प्रतिशत रकम पाउनुभयो। एकजनाको मात्र कानूनी समस्या भएकाले भूमि सुधार मन्त्रालय पठाएका छौं। मोही उल्लेख नभएको र प्रति जग्गा भएकाले उहाँलाई पनि हामी मुआब्जा दिने चरणमै छौं।
अहिले जसले वडाध्यक्ष जित्नुभएको छ, उहाँले पनि यो ४५ रोपनी जगगाको मुआब्जा दिनु भनेर सिफारिस गर्नुभएको छ।
शंखरापुर नगरपालिकाका वडाध्यक्ष सूर्य तामाङले नै सिफारिस गर्नुभएको छ?
हामीलाई सिफारिस आएको छ र त्यसअनुसार हामीले दिएका छौं। भोगचलन गरेको हो भन्ने उहाँहरूको सिफारिसअनुसार दिएका छौं। अब यसको विवाद खास थिएन। त्यो कहाँबाट थाहा हुन्छ भने पहिलो चरणमा हामीले टेन्डर गर्दा चिनियाँ ठेकेदार थियो। उसले सन् २०१७ मा सानोतिनो सम्याउने काम गर्यो। त्यहाँ कसैको विवाद थिएन। ठेक्कापट्टा चाहियो भनेर मानिसहरू आइरहेका थिए।
एकाएक ठेकेदार टाट पल्टियो। त्यसपछि हामीले ठेक्का रद्द गरेर नयाँ टेन्डर गर्यौं। सन् २०२० मा एलएनटी भन्ने भारतीय ठेकेदारले काम पाएपछि समस्या सुरू भयो। त्यहाँ राजनीतिक विवाद निकाल्ने काम भयो। जसको जग्गा परेको थियो, ती स्थानीयलाई मतलब थिएन। बाहिरबाट राजनीतिक विषय निकालेर विवाद सुरू भयो। त्यहाँ चुनावको अजेन्डा नै बनाइयो।
तपाईंहरूले जग्गा अधिग्रहण गरिसकेपछि, ठेकेदारले एक चरण काम सुरू गरेपछि २०७९ को चुनावपछि यसलाई अजेन्डा बनाइयो?
यसलाई स्थानीय चुनावअघि अजेन्डा बनाइयो। अहिलेका वडाध्यक्षको अजेन्डा- यो जग्गा फिर्ता पनि गर्नु पर्दैन। सबस्टेशन सार्छौं। बनाउन दिँदैनौं भन्ने थियो। उहाँले जितेर आएपछि पनि यही अजेन्डा बोक्नुभएको छ। जबकी यो नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको एसियाली विकास बैंकको लगानी भएको ठूलो परियोजना हो।
हामीले यो विवाद आएपछि धेरै अनौपचारिक छलफल गर्यौं। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बोलाएर छलफल गरौंभन्दा उहाँहरू आउनुभएन। पछि काठमाडौंको सिडिओ र म आफैं गएर लप्सेफेदीको जग्गामा बसेर दिनभरि छलफल गर्यौं। जबकी जसको जग्गा त्यहाँ थिएन उनीहरू यो गर्नै पर्दैन भनिराखेका छन्। जग्गा पर्नेहरू त्यति विरोधमा हुनु हुन्थेन उहाँहरू पैसा छिटो चाहियो भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो।
हामीले व्यक्तिगत तवरमा अनौपचारिक रूपमा पनि छलफल गर्यौं। चुनावपछि पनि मेयर, पार्टीका प्रतिनिधि, वडाध्यक्ष सबै राखेर शंखरापुरमा सार्वजनिक बहस गर्यौं। धेरैको धारणा प्रोजेक्ट बनाउनुपर्छ भन्ने छ। तर सार्नुपर्छ भन्ने छ।
सार्न सजिलो छैन। त्यो एरियामा सबस्टेशन बनाउन प्राविधिक रूपमा मिलेको जमिन अरू छैन। भिरालो ठाउँमा सबस्टेशन बनाउने अवस्था देखिँदैन। पछिल्लो चरणमा उहाँहरूको सूचनामार्फत् आसपासमा दुई सय रोपनी जग्गा किनिदिन भनेका छन्। जुन प्राविधिक र कानूनी रूपमा मिल्दैन। हामीले पहिला नै जग्गा किनिसकेकाले फेरि किन्न मिल्दैन। त्यो जग्गा किनेमा कुरा मिल्छ भन्ने पनि छ। जबकी त्यो जग्गा किन्न मिल्दैन। ट्रान्समिसन लाइनको अलाइनमेन्ट फिक्स भएको छ। कहाँबाट जाने र आउने भन्ने टुङ्गिएको छ। त्यो भएको हुनाले सम्भव छैन। भिरालो जमिनमा सबस्टेशन बनाउन सकिँदैन। एउटा जग्गा हेरेर टेन्डर गरिसकेपछि अर्कोमा जाँदा धेरै भेरिएसन हुन्छ। त्यो सम्भव छैन। स्थानीय चुनावबाट यो विवाद ल्याइयो।
हामीले स्थानीयका सबैजसो माग पूरा गर्छौं भनेका छौं। पर्यटनका हिसाबले विकास गर्ने ठाउँमा सबस्टेशन बनाउन हुँदैन भन्ने थियो। हामीले सबस्टेशन बनाएर पर्यटनका हिसाबले विकास गर्न अन्य योजना ल्याउँछौं भनेका छौँ। त्यहाँ उहाँहरूले रोड लगायतको माग राख्नुभएको छ। त्यो हामीले गर्ने कुरा भइहाल्यो।
अब त्यो क्षेत्रको विकासका हिसाबले यो प्रोजेक्ट बनेन भने ठूलो घाटा छ। लप्सेफेदीमा बलेको बत्ती बलेको चाबहिलको सबस्टेशनबाट साँखु लगिएको लाइनबाट हो। भोल्टेज डाउन छ। होटलमा बत्ती बल्ने स्थिति छैन। एकदमै मधुरो बल्छ। एकदमै ट्रिपिङ हुन्छ। नयाँ सबस्टेशनबाट सप्लाई गर्न सक्दा त्यो क्षेत्रका होटल र पर्यटनको विकास हुन्छ। नत्र कसरी बिजुली आपूर्ति गर्ने! हामी त्यो क्षेत्रका लागि गर्नुपर्ने सबै काम गर्छौं। त्यहाँ कसैको उठीबास परेको र जग्गा एक थोपा पनि छैन भने एसियाली विकास बैंकको गाइडलाइन्सअनुसार थप क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हुन्छ। अब अरू विषयलाई छाँयामा पारेर छलफल नै गर्न नदिने प्रवृत्ति देखापरेको छ केही व्यक्तिहरूको त्यसले विवाद देखिन्छ। तर प्रोजेक्ट अघि बढ्छ।
सन् २०१२ मा योजना बनाएर पाँच वर्षअघि जग्गा अधिग्रहण गरेर काम गर्न संघीय सरकारले योजना बनाउँदा पनि एउटा वडाध्यक्षका कारण रोकिन सकिँदो रहेछ। वडाध्यक्षसँग पनि समन्वय गरेर काम गर्न गाह्रो रहेछ?
यो देशमा काम गर्न धेरै गाह्रो छ। यो त एउटा सबस्टेशनको कुरा हो। देशभरमा सयौं सबस्टेशन बनिराखेका छन्। करिब ४ देखि ५ हजार किलोमिटर प्रसारण लाइन बन्ने क्रममा र योजनामा छन्। तर सबै ठाउँमा समस्या छन्।
समस्या आउँछ तर समाधान गर्दै अघि बढेका छौं। कुनै ठाउँमा वडाध्यक्षले नदिने कतै मेयरले नदिने। धरानमा मेयरले विरोध गरे। कुनै ठाउँमा जनताले नदिने। दुम्कीबासमा दुईदेखि तीन वर्ष सर्वोच्चले स्टे अर्डरमार्फत् रोक्यो। अहिले फुकुवा भएपछि गाउँपालिकामा विवाद छ। सल्टाउँदैछौं। भोलि वा पर्सिबाट बुटवलमा लोडसेडिङको सम्भावना बढेको छ। उद्योगलाई लोडसेडिङ हुन्छ। किनभने विद्युत लैजाने ठाउँ छैन। बनले दिँदैन, जनताले दिँदैन, सरकारका निकायहरू वडाध्यक्षदेखि, गाउँपालिका अध्यक्ष र मेयरले दिँदैनन्। अरू त अरू पानीमा समेत बनाउन दिँदैनन्। कोशीमा हामी ४ सय केभीको लाइन गाड्न गएको कोशीको जग्गा मेरो नाममा छ भनेर त्यहाँ गर्न दिँदैन। पानीमा पनि नदिएपछि आकाशमा टावर खडा हुन्छ? अनि कसैले नदिएपछि घरमा बत्ती कसरी बल्छ? अहिले बत्ती बलेको पनि कसैको जग्गाबाटै आएको छ त। कतै न कतै टावर गाडेर आउने हो। मेरो वडामा टावर गाड्न हुँदैन, मेरो गाउँपालिकाबाट छिर्न हुँदैन, मेरो वडामा सबस्टेशन बनाउन हुँदैन भन्ने अडान राखेर कसरी हुन्छ? कि गाउँपालिकाभरि बत्ती नै बाल्न भएन।
लप्सेफेदीकै कुरा गरौं। वडाध्यक्षले रोक्न खोजेको भनेपछि उहाँको स्वार्थ के हो? तपाईंले भन्नुभयो कि नजिकै २ सय रोपनी जग्गाको कुरा आएको छ। कतै जग्गा दलालको स्वार्थ हो कि?
मैले भन्न मिल्दैन। विभिन्न स्वार्थ हुनसक्छ। हामीले स्वीकृत प्रोजेक्टमा रहेर काम गर्ने हो। एउटा प्रोजेक्ट बनाएर उठिबास गर्ने योजना पनि होइन। गर्नु पनि हुन्न। कसैको एक टुक्रा जग्गा लिएर सुकुम्बासी हुन्छ भने हाम्रो त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान पनि छ। हामी त्यस्तो व्यक्तिको सेन्टिमेन्ट बुझ्छौं।
तपाईंले अघि उल्लेख गर्नुभयो, बन्दुक तेर्स्याउने कुरा भए भनेर। अब मुठभेडमा डिएसपीलाई ढुङ्गा हानेपछि त्यसपछि आक्रोशित भयो भन्ने सुनियो। बन्दुक देखायो तर हानेको होइन। तर्साउन पनि गरेको हुनसक्छ। यो विषयलाई एकदमै बढाइचढाइ गरेर के-के न भयो भन्ने हिसाबले भन्दा समाधान कसरी गर्ने भन्ने सोच्नुपर्छ।
स्थानीयको आरोप त तपाईंहरूले त्यहाँ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन नै नगरी काम गर्नुभयो भन्ने छ नि?
वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (आइइई) भन्छ। त्यो एउटा ठाउँको मात्र हुँदैन। पूरै आयोजनाको हुन्छ। आइइई गरेर वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गरेर आएको हो। वन कटान गर्न त वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत दिनुपर्छ। उहाँहरूले म जाँदा पनि भन्नुभएको थियो। हामीले कागज नै दिएका थियौं आइइई गरेको। हामीले एक ठाउँमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरेको ठाउँमा दिएका थियौं।
तपाईंहरूको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै काम भयो भन्नुहुन्छ। यो आयोजना ढिलाइ भयो भने काठमाडौं उपत्यकालाई के प्रभाव पर्छ?
अहिले काठमाडौंमा ५ सय मेगावाट बिजुली माग छ। अर्को सय मेगावाटको माग थपियो भने दिन सक्ने अवस्था छैन। मर्स्याङ्दीबाट ल्याएको र त्रिशुलीबाट ल्याएको विद्युतको क्षमतामा सीमितता छ। लामोसाँघुबाट आउने विद्युको क्षमतामा पनि सीमितता छ। अब काठमाडौंको लोड हरेक वर्ष सय मेगावाटले बढ्छ। सन् २०५० सम्म ३ हजार २ सय माग हुन्छ भन्ने छ। त्यस हिसाबले हमीले उपत्यकामा पूर्वाधार बढाउनु पर्नेछ। त्योअनुसार हामीले अहिले १५ देखि १६ सबस्टेशन भएको ठाउँमा नयाँ २० वटा थप्दैछौं। काठमाडौं वरपरि २२० केभीको रिङ बनाउँदैछौं भने काठमाडौंभित्र १३२ केभीको गर्दैछौं। त्यसको व्यापकको काम भैराखेको छ। कुनै योजना निर्माण चरणमा छन्। कुनै जग्गा अधिग्रहण चरणमा छन्। अब ३ हजार २ सय मेगावाट आपूर्ति गर्न मैले विद्युत कहाँबाट ल्याउने? सबैभन्दा पावर भएको त तामाकोसीको बेल्ट हो। त्यसलाई मैले छिराउनु परेन! त्यो बिजुली काठमाडौं छिरेन भने लोडसेडिङ हुन्छ। सबस्टेशन भन्नेबित्तिकै मानिसको उठिबास हुन्छ, स्वास्थ्यमा असर पर्छ, गाईबस्तुलाई असर पर्छसम्म भनिएको रहेछ। अस्ति जाँदा त्यहाँका स्थानीयलाई भनें- एउटा सबस्टेशन बनेर असर पर्ने भए नेपालभरका मान्छे सबै ध्वस्त हुन्थे नि! अब काठमाडौंभित्र कति धेरै सबस्टेशन छन्। चाबहिलको बीचमा सबस्टेशन छ। वरिपरि बस्ती छ। त्यसले असर नै पर्दैन। यस्ता नाजायज कुरा उठाएर जनतालाई भ्रममा पारिएको छ। जबकी अब बन्ने लप्सेफेदीको सबस्टेशन जिआइएस हो। त्यो भनेको एउटा घरभित्र रहन्छ। बाहिर देखेको जस्तो बाहिर ठूला ठूला संरचना रहँदैन। त्यहाँ कुनै असर गर्दैन। यस्ता कुरा भ्रमित गर्ने हिसाबले उठाउनु हुँदैन।
तपाईंले लोडसेडिङ हुन्छ भनेर भन्नुभयो। तर्साउन भन्नुभएको हो कि लप्सेफेदीको आयोजना बन्न देऊ भनेर हो? लोडसेडिङ हुन नदिन तपाईंले अरू उपाय खोज्नुहोला नि! त्यही परियोजनाले मात्र त नरोकिएला?
त्यो सबस्टेशन भनेको विद्युत आपूर्ति गर्न मात्र चाहिएको होइन। एसियाली विकास बैंकले करिब १७ अर्ब लगानी गरेर खिम्तीदेखि बाह्रबिसे र बाह्रबिसेदेखि ल्याएको लाइन झुन्डिएर खेर जाँदैन? त्यसले आपूर्ति कहाँ गर्ने? काभ्रेमा त ५ देखि १० मेगावाट माग होला। हजारौं लोड खपत गर्ने त काठमाडौं हो। सप्लाइ गर्न ल्याएको हो। त्यहाँ सबस्टेशन नभएपछि कहाँबाट पावर काठमाडौं आउँछ? पावर कहीँ न कहीँ त जानुपर्यो नि। अब त्यत्रो लगानी गरेको लाइन त्यसै फाल्ने। मातातीर्थबाट हरिसिद्धी लैजाने लाइन ८ देखि १० वटा टावर बनाउन नसकेर अहिले पनि समस्या छ। हो त्यसले ठूलो समस्या सिर्जना गरेको छैन तर यो त २५ सय ३ हजार मेगावाट फ्लो हुने लाइन हो। दुईवटा सर्किट गर्दा ४ हजार मेगावाट फ्लो हुन्छ। अनि त्यो लाइन बनाएर यसै राख्ने! मैले तर्साउन भनेको हैन। अब त्यो हुँदै हुँदैन भने अर्को लाइन बनाउनु पर्ला। अर्को लाइन कसैको बारी वा घर नजिकबाट आउँदैन? २० अर्ब लगानी गरेर छाड्ने अनि अर्को लाइन बनाउन २० अर्ब लगानी गर्ने? सम्भव छ?
तपाईंले त्यहाँको समस्या समाधानबारे प्रधानमन्त्री तहमा वा सांसदहरूसँग कतिको कुरा गर्नुभएको छ? उहाँहरूको प्रतिक्रिया के छ? झट्ट हेर्दा तपाईं एक्लै भिडिराख्नु भएको जस्तो देखिन्छ। राजनीतिक दलका अन्य मानिससँग कुरा गर्नुभएको छ कि छैन?
दुई वर्षअघि त्यही काम गरेर बस्यौं। स्थानीय दलका नेता राखेर छलफल गर्यौं। सांसदहरू राखेर छलफल गर्यौं। मुख्यसचिवको उपस्थितिमा आइजिपी र सिडिओ राखेर छलफल गर्यौं। उहाँहरूले पनि पहिला छलफल गरौं भन्नुभयो। योभन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी छ। यो त संघीय चुनावअघि निर्णय भएको विषय हो। छलफल गरेर नहुँदा सुरक्षा दिएर सबस्टेशनको काम सुरू गर्ने भनेर मुख्यसचिवको नेतृत्वको बैठकले निर्णय गरेको छ। आफ्नो जग्गा भएको क्षेत्रमा काम गर्न सुरक्षा त चाहियो। त्यहाँ आएर कसैले ढुङ्गामुढा गर्छ भने सुरक्षा त चाहिन्छ नि। अब अर्को कुरा के हो भने टेन्डर दिइसकेपछि त्यहाँ निर्माणको कुनै काम भएको छैन। भर्खर सर्भे गरेको हो। सर्भे गरेपछि मात्र डिजाइन आउँछ। त्योभन्दा अघि अर्डर गरेको सामान आइसक्यो। ट्रान्सफर्मरदेखि जिआइएस सबै आइसक्यो। खरिपाटीमा डम्पिङ भएको छ। ठेकेदारले काम गर्न दिएन भनेर करोडौं रकम दाबी गरेको छ।
सुरक्षा घेरामा भए पनि अब काम अघि बढाउनुहुन्छ?
हामी लगातार त्यहाँका स्थानीयसँग छलफल गरिनै रहन्छौं। जायज माग सम्बोधन गर्छौं भनेका छौँ। राज्यका सबै निकायले विकासको काम गर्नुपर्छ। त्यो वडाध्यक्ष होस् या वडा सदस्य होस् राज्यको काम गर्ने सबैको दायित्व हो। राज्यको सबै निकायले जिम्मेवारी पूरा गर्ने हो। जनताको जायज मागलाई बेवास्ता गर्न हुँदैन। यति गर्दा पनि कुनै उपाय लागेन भने कामदारको सुरक्षा दिएर भए पनि त्यहाँ काम गर्नुपर्छ। खिम्ती-ढल्केवर १८ वर्ष काम भएन। ३ देखि ४ वटा टावर बनेन। अन्त्यमा सेना लगाएर काम गर्नुपर्यो नि। राज्यको पनि बाध्यता हुन्छ। सकेसम्म सहमति र छलफलमा गर्ने हो। नभए त कामदारलाई सुरक्षा दिएर काम गर्नुपर्छ।
यो लप्सेफेदीको कुरा भयो। अब काठमाडौं उपत्यकाको कुरा गरौं। गतवर्ष जाडो समयमा तीन-चार दिन काठमाडौंमा विद्युतको समस्या भयो। कतै ट्रान्सफर्मर जले, कतै तार डढे। यो हिउँदमा गुणस्तरीय विद्युत उपलब्ध गराउन के गर्दै हुनुहुन्छ?
हामीले पोहोरको समस्यापछि छोटो समयका लागि धेरै काम गर्यौं। त्यसैले यस वर्ष ट्रान्सफर्मर बिग्रने, ट्रिपिङको धेरै समस्या भएन। करिब ५ देखि ७ सय ट्रान्सफर्मर थपेका छौं। फिडरहरू नयाँ बनाएका छौं। सबस्टेशनमा थप ट्रान्सफर्मर थपेका छौं। सबस्टेशनमा ओभरलोड हुँदा एरियामै बत्ती जाने अवस्था थियो। एउटा ट्रान्सफर्मर गयो भने थोरै ठाउँ जान्छ। सबस्टेशन गयो भने एउटा क्षेत्रमै समस्या हुन्छ। पोहोर म आएको एक महिनामा समस्या थियो। केही सामान पनि जगेडामा थिएन। यसपटक हामीले सबै कुरा स्टकमा राखेको छौं। केही ठाउँमा अहिले पनि कहिलेकाहीँ समस्या हुन्छ।
त्यही समस्यालाई हेरेर हामीले काठमाडौं उपत्यकाका लागि दीर्घकालीन योजना बनाएका हौं। यहाँका लागि ३ हजार मेगावाट विद्युत वितरण गर्ने गरी २० वटा सबस्टेशन बनाउने तयारीमा छौं। लाइनको सर्भे भइराखेको छ। लप्सेफेदीमा एउटा सबस्टेशन बन्नासाथ भक्तपुरसहित उपत्यकाको एक तिहाइ भागलाई त्यसले सपोर्ट गर्छ। विद्युतको विश्वसनियता पनि बढ्छ। विद्युतको विश्वसनियता त सबस्टेशन र प्रसारण लाइन नबनी हुँदै हुँदैन। अहिले चाबहिलदेखिको लाइन लप्सेफेदी गएको छ। चाबहिलमा एउटा पोलमा ट्रकले हान्यो भने लप्सेफेदीसम्म बत्ती जान्छ। लप्सेफेदीमा सबस्टेशन बनेको अवस्थामा त्यसले नै ब्याकअपमा बत्ती दिन्छ त। थोरै ठाउँमा मात्र समस्या हुन्छ। त्यसैले हामीले अहिले धेरैभन्दा धेरै ठाउँबाट बिजुली दिने काममा व्यापक रूपमा लागेका छौं। हामी दुई वर्षपछिका लागि पनि र लामो समयका लागि पनि काम गरिराखेका छौं।
तपाईंले भनेको जस्तो काम सुरू गर्न पाइयो भने लप्सेफेदीको सबस्टेशनको काम कहिले सकिन्छ? अनि तपाईंले भनेको बाह्रबिसे र खिम्तीको सबस्टेशनका काम सकिए?
खिम्तीमा सकियो। बाह्रबिसेको करिब सम्पन्न हुने चरणमा छ। प्रसारण लाइन खिम्तीदेखि बाह्रबिसे र बाह्रबिसेदेखि काठमाडौंको सकिनै लाग्यो। लप्सेफेदीमा छिर्ने पाँच वटा टावरबाहेक करिब सम्पन्न भयो। यो सबस्टेशन जुन ढिलो भयो। अब निर्माण सुरू गर्दा पनि सकिन डेढदेखि २ वर्ष न्यूनतम लाग्छ। किनभने सुरू नै भएको छैन। धेरै काम छ।
तपाईंले काठमाडौंमा गुणस्तरीय बत्तीका लागि तीन वटा तहमा काम भैरहेको बताउनुभयो। तार भूमिगत गर्ने, सबस्टेशन निर्माणदेखि काम गरिराख्नु भएको छ। तर हामीले हेर्दा त तार भूमिगत गर्ने काम अलपत्र छन्। ठेक्काको अवधि लम्ब्याएको लम्ब्याएकै हुनुहुन्छ। काम कहिले सकिन्छ?
तार भूमिगत गर्ने काममा समस्या ठूलो छ। सडक विभागले हामीलाई सानो सानो टुक्रा बाहेकमा खन्न अनुमति दिएको छैन। भित्रभित्र काम गरिराखेका छौं। मूल सडकको काम सुरू गरेको छैन। एयरपोर्टदेखि बानेश्वर हुँदै माइतीघर क्षेत्रको काम सुरू गर्न पाएको छैन। काम गर्न सडकको एउटा सानो टुक्रा दिनुहुन्छ। यस हिसाबले दस वर्ष भए पनि सकिँदैन। कहीँ पनि सहमति दिनुहुन्न त कसरी सकिन्छ?
उहाँहरूको आरोप त तपाईंहरू खनेर छाड्नुहुन्छ, धुलो उडाउनुहुन्छ भन्ने छ नि?
प्राविधिक रूपमा ठेकेदारले समयमा काम नगर्ने एउटा पक्ष होला तर भूमिगत तारको प्रणालीमा सबै काम सम्पन्न नभएसम्म तार चार्ज गर्न सकिन्न। एउटा ठाउँमा अलिकति सम्पन्न भएर हुँदैन। एउटा सबस्टेशनबाट निस्केको फिडर पूरै सम्पन्न गर्न दिएको भए पनि हुन्थ्यो। यो बीचमा एकातिर दिने र अर्कोतिर नदिनेजस्तो भयो। ठेकेदारले राम्रोसँग काम नगरेकोमा हामीले पनि गाली गरेका छौं। तत्काल काम गर्नू र खाल्डो पुर्नू भनेका छौं। अहिले हामी नियमित अनुगमन पनि गरिराखेका छौं। तर अहिले सडक विभागले जहाँ सहमति दिएको छ कुनै पनि ठाउँमा पूरा भाग छैन। त्यसैले हामी अहिले सडक विभागसँग पनि छलफल गरिराखेका छौं। ठेकेदारले सडक खन्छ तर पूरा गर्दैन भन्ने उहाँहरूको गुनासोमा हेर्नुपर्नेछ। उहाँहरूको पनि सडक खन्ने ठाउँमा हामीले पोल हटाएन भन्ने ठूलो गुनासो छ। यो दुईवटैको समन्वयको विषय छ।
यो समय काम गर्ने सबैभन्दा उच्च समय हो। भूमिगत तारको काम वर्षामा सहमति दिँदैन। बाँकी ६ महिना काम गर्नुपर्ने हो तर त्यतिबेला पनि सहमति नदिएपछि कसरी गर्ने? समस्या छ तर पनि समन्वय गरेर अघि बढ्छौं।
प्रसारण लाइनको काममा त तपाईंले भनेअनुसार निकै समस्या रहेछ। सडकमा समस्या, सबस्टेशनमा समस्या, टावर राख्न समस्या, वडाध्यक्षले पनि रोक्न सक्ने। अहिले जसरी विद्युत उत्पादन बढेको छ। यस हिसाबले हामीले विद्युत उत्पादन गर्न र वितरण गर्न चुनौती नै रहेछ?
दुई वटा कुरामा ठूलो समस्या छ। सबस्टेशन नबन्दा विश्वसनीय रूपमा बिजुली आपूर्ति गर्न ठूलो समस्या पर्छ। अर्को कुरा हामीले बिजुली निर्यात गर्ने भनेका छौं। बाटो नै नभएपछि कसरी बिजुली निर्यात गर्ने!
चार सय केभी लाइन इनरूवादेखि ढल्केवर हुँदै हेटौंडासम्म बनाउन रूख कटानको सहमति पाउन ७ वर्ष लाग्यो। अनि टावरमूनि रहने जग्गाको राइट अफ वेका लागि बनलाई पनि अर्बौं पैसा तिर्नुपर्ने, जलाशाय बनाउँ भने त्यसको वनको पनि पैसा तिर्नुपर्ने, सरकारी जग्गाको पनि तिर्नुपर्ने अनि प्रोजेक्टको लागत कति हुन्छ? अनि हामीले निर्यात गर्ने भनेको विद्युतको मूल्य कति हुन्छ? मूल्य प्रतिस्पर्धी भए न बिजुली बेच्न सजिलो हुन्छ। हामी लागत बढाइराखेका छौं। जताततै समस्या छ। नाङ्गो डाँडामा टावर राख्न वनको सहमति लिन २ वर्ष लाग्छ। वन काट्न त अर्को कुरा भयो। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नभएसम्म नाङ्गो डाँडामा टावर राख्न दिँदैन। सरकारी निकाय सबै विरोध गर्ने। गाउँपालिका आफ्नो गाउँपालिका छिर्न नदिने। कतै वडाध्यक्षले विरोध गर्ने। अनि सबै विरोध गर्ने भएपछि विकास कसले गर्ने?
नेपालमा विद्युत उत्पादन बढिराखेको छ। यो वर्षको जाडोमा हामी आयात गरिराखेका छौं। अर्को वर्ष त सायद आयात गर्न पनि नपर्ला। तपाईंले भनेजस्तो एउटै टावर बनाउन पाँच-सात वर्ष लाग्ने हो भने त हामी घरमा ग्यास नबालौं विद्युतबाट खाना पकाउने गरौं भन्न त अझै ५ देखि ७ वर्ष लाग्ने रहेछ?
हामीले विद्युतमा लगानी ल्याउनुपर्छ। आफ्नो लगानीले मात्र पुग्दैन। प्राधिकरणले मात्र पनि सक्दैन। तर फण्डिङ ल्याउनासाथ यति धेरै इन्टरनेशनल एनजिओ र आइएनजिओ आउँछन्। विभिन्न एनजिओ र आइएनजिओले वातावरणदेखिका विषय उठाउँछन्। अनि फण्डिङ रोक्नेसम्मका कुरा गर्छन्।
लप्सेफेदीमा त्यही भएको हो। हाम्रो सरकारको पैसा भएको भए कोही पनि आउँदैन थिए। लाहोरनीदेखि लिएर के-के भन्ने देशभरका एनजिओ र आइएनजिओ त्यहाँ लागेका छन्। उनीहरूको पहुँचले हेडक्वाटरसम्म पत्र लेख्न सक्ने रहेछन्। अनि नेपालमा लगानी नै आउन दिँदैनन्। इआबीले १६ अर्बको काम चलिरहेको मर्स्याङदीमा काम रोक्यो। किनभने त्यहाँको एनजिओले कम्पलेन गर्यो भनेर दिँदैन। मैले विद्युत प्राधिकरणको फण्डिङबाट ३ देखि ४ अर्ब ठेकेदारको पैसा दिएर काम गराएको छु। त्यो फण्डिङ आएन भने बन्द गर्नुपर्ने स्थिति छ। नेपालमा अहिले फण्डिङ आउन नदिन सबै एनजिओ लागेका छन्। हामीले गरेको काममा पनि विवाद भएपछि कसरी विकास हुन्छ। प्रसारण लाइन नबनेपछि कसरी विकास हुन्छ भनेको? विद्युत प्राधिकरणको मात्र होइन निजी क्षेत्रको पनि समस्या छ। ३३ केभीको प्रसारण लाइन बनाउन नसकेर ३ मेगावाटको प्रोजेक्ट सिन्धुपाल्चोकमा पाँच वर्षदेखि त्यत्तिकै बसेको छ। पोल गाड्न नदिएर पाँच वर्ष भयो सञ्चालनमा आएको तर बेच्न सकेको छैन। विदेशमा बसेका नेपालीको लगानी छ।
राज्यले कुनै छलफल गरेको छैन?
अबको सरकारले १० वर्ष विकास दशक भनेर सनसेट कानून ल्याएर काम गर्नुपर्छ। नभए एउटा सरकारले टेन्डरसम्म गर्ला तर अर्को दुई वटा सरकार आउँदासम्म काम हुँदैन। नयाँ सरकारले केही गर्नुपर्छ। कुनै विशेष विकास कानून ल्याएर काम गर्नुपर्छ।
विद्युत प्राधिकरणले अहिले कति विद्युत उत्पादन गरेको छ। कति आयात गरिरहेको छ। के छ अवस्था?
यसपालि हाम्रो विद्युत उत्पादन सुख्यायाममा पहिलाभन्दा पनि घटेको छ। उत्पादन जडित क्षमताभन्दा ३५ प्रतिशत घटेको छ। लोड चुनावपछि डेढ सय मेगावाट बढ्यो जबकी चुनावअघि वर्षामा बत्ती खेर जाने अवस्था थियो। अहिले विकास आयोजना र उद्योग सञ्चालनमा आएकाले अहिले विद्युतको लोड नै १८ सय मेगावाट पुगेको छ। त्यसैले अहिले सरदर साढे ३ सय मेगावाट दैनिक आयात गर्नुपरेको छ। चैत-वैशाखसम्म थप आयात गर्नुपर्छ। त्यसपछि निर्यात गर्नुपर्छ। मौसमी फरकपनले गर्दा हामीलाई यस्तो अवस्था आएको छ।
अर्को वर्षको जाडो महिनामा पनि हामीले आयात गर्नुपर्छ?
अर्को वर्ष पनि हामीले अलिकति बिजुली आयात गर्नुपर्छ। केही आयोजना सम्पन्न भएर आउने अवस्था छ। चार सय मेगावाट सुख्खायाममा आउनलाई १२ सय देखि १५ सय मेगावाट क्षमता जडान गर्नुपर्छ। त्यो हिसाबले केही आयात गर्नुपर्छ। यो आर्थिक वर्ष ७ सय मेगावाट थप हुने अनुमान छ। केही प्रोजेक्ट आउँदैछन्। त्यसले हामीलाई सहयोग गर्छ।
तपाईंले यसपटक विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्दा ठूला जलाशाययुक्त परियोजनामा काम गर्छु भन्नुभएको थियो। तर प्रगति देखिँदैन नि, किन हो?
प्रगति भैराखेको छ। अहिले माथिल्लो अरूणको जग्गा अधिग्रहण सकियो। एक्सेस रोडको टेन्डर भयो। सुपरभिजन कन्सल्टेन्ट नियुक्तिको प्रक्रियामा छौं। एकै वर्षमा सकिने होइन। दूधकोशीलाई फाइनान्सियल क्लोजर गर्दैछौं। चैनपुर सेती परियोजना २१६ मेगावाटको अगाडि बढ्दैछ। तामाकोसी ५ को टेन्डर गरेका छौं। मोदीको पनि टेन्डर गरेका छौं। अरू आयोजनाको पनि हामी लाइसेन्स लिएर अघि बढाउँदैछौं।
अन्त्यमा, कहिले तपाईंहरूले ग्यासमा होइन अब विद्युतबाट खाना पकाउनुहोस् भन्ने अवस्था बन्छ?
म त अहिले पनि बत्तीमा खाना पकाउनु भन्छु। सुख्यायाममा केही विद्युत आयात बढाउनु पर्ला तर केही फरक पर्दैन। तर के हो भने १२ महिना २४ सै घन्टा बत्ती आउने आशामा त्यो आएन भने म इण्डक्सन चुल्हो चलाउँदिन भन्ने हो भने त्यो गलत धारणा हो। ग्यास विकल्पमा गयो भने राम्रो हुन्छ। गाउँतिर कहिलेकाहीँ लामो लाइन भएको हुन्छ। पहिरोले पोल बगाउँछ। त्यस्तोमा गाउँतिर दाउरामा पकाउनुपर्ला। गाउँगाउँमा पनि इण्डक्सन चलाउन सकिन्छ। शतप्रतिशत नभए इण्डक्सन चलाउँदिन भन्नु त गलत हो। विकल्पका रूपमा केही समय रहला तर हामी विश्वसनिय विद्युतका लागि वृहत लगानीसहित निर्माण अघि बढाउनुपर्छ। मलाई विश्वसनिय विद्युतका लागि ६० अर्ब चाहिन्छ। देशभरका लागि ५ देखि ६ खर्ब पैसा चाहिन्छ। त्यो लगानी एकैपटक आउँदैन। विभिन्न विकास साझेदार र प्राधिकरणको लगानीबाट विश्वसनिय आपूर्तिका लागि प्राधिकरणले व्यापक काम गरेको छ। अहिले विकट ठाउँमा विद्युतीकरण गर्दैछौं। लाइन पुगेपछि त्यस्ता ठाउँमा पनि इण्डक्सन बाल्न सकिन्छ। अहिले पनि गाउँगाउँमा ग्यास बोकेर लगेर बालिराखेको अवस्था छ। त्यसलाई अन्त्य गर्नुपर्छ। म त अहिले पनि भन्छु, इण्डक्सन बालौं। विकल्पको रूपमा ग्यास बालौं।
सेतोपाटी