काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंबकले १ करोडसम्मको चालुपूँजी कर्जामा चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ ले तोकेको सीमा कार्यान्वयन नहुने व्यवस्था गरेको छ । १ कात्तिकदेखि कार्यान्वयनमा आएको मार्गदर्शनमा ५० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा उक्त सीमा लागु नहुने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै उक्त सीमा बढाएर १ करोड पुर्याएकोहो ।
‘समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट कुल १ करोड वा सोभन्दा कम चालूपूँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालूपूँजी कर्जासम्बन्धी नीतिको अधिनमा रही चालूपूँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्न सक्नेछन् । तर, चालूपुँजी प्रयोजनका लागि प्रदान हुने कर्जाको प्रकार यसै मार्गदर्शन बमोजिम हुनु पर्नेछ’ राष्ट्र बैंकको संशोधित व्यवस्थामा भनिएको छ ।
यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थिर चालुपूँजी कर्जा ‘परमानेन्ट वर्किङ क्यापिटल’ को लागि ५ वर्ष भन्दा माथिको आवाधिक कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै ३ देखि १० वर्षको आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै स्थिर चालुपूँजी कर्जाको लागि ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण चाहिने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै ३ वर्षको भए हुने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै ३ वर्षकै लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरण चाहिनेछ ।
१ कात्तिक भन्दा अगाडि प्रवाह भएका चालुपूँजी कर्जाहरुलाई चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन अनुसार पहिलो पटक पुनरावलोकन वा नवीकरणको सिलसिलामा कर्जा सीमाहरुलाई स्थिर चालुपूँजी कर्जा र घटबढ हुने अन्तर्गतका शीर्षकमा मिलान गर्दा कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि पुनरतालिकिकरण वा पुनरसंरचना भएको नमानिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
व्यावसायिक कारोबार सुरु भएको ३ वर्षभन्दा कम अवधि भएका वा नयाँ फर्मरसंस्थारकम्पनीको लागि अनुमानित सञ्चालन खर्च, एवं अनुमानित नगद तथा कोष प्रवाहका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो चालूपुँजी कर्जासम्बन्धी नीति बमोजिम सीमा निर्धारण गर्न गरी चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ संशोधन भएको छ । ऋणीको चालूसम्पत्ति र चालु दायित्वको विवरण ५ करोडसम्मको कर्जामा हरेक महिना ग्राहकबाट प्रमाणित विवरण कर्जा फाइलमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेमा अब ३ महिनामा मात्रै यस्तो विवरण चाहिने व्यवस्था भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । ५ करोडभन्दा माथिको कर्जामा त्रैमासिक रुपमा आन्तरीक लेखापरीक्षकले अद्यावधिक गरेको विवरण चाहिने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै ६ महिना पुर्याएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।