दाङ । निर्वाचन आयोगले अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक गरेको तीस दिन भित्र सरकार गठन गरिसक्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर, लुम्बिनी प्रदेशमा नयाँ सरकार गठनको लागी दलहरु तातिएका छैनन्।
संसदीय दलको नेता चयन गर्न समेत ढिलाई भइरहेको समयमा सरकार गठनको बिषय पनि पेचिलो बन्ने देखिएको छ। केन्द्रीय राजनीतिक समीकरणको आधारमा नयाँ ७ दलीय गठनबन्धलाई सरकार गठनको सहज मार्ग देखिन्छ।
तर, सरकारको नेतृत्व कस्ले गर्ने भन्नेबारे दलहरुको बीचमा ठोस सहमती जुट्न सकेको छैन। नेकपा एमाले पोलिटव्यूरो सदस्य लीला गिरीले शपथग्रहणपश्चात् एमाले संसदीय दलको बैठक बस्ने र त्यस बैठकले दलको नेता चयन गर्ने बताए।
‘शपथग्रहणपश्चात् संसदीय दलको बैठक बस्छ। त्यहाँ दलको नेता चयन गरिन्छ। त्यसपछि सरकार गठनको लागि गृहकार्य सुरु हुन्छ’ उनले भने, ‘लुम्बिनी प्रदेशमा हाम्रो पार्टीबाट निर्वाचित प्रदेश सभा सदस्य धेरै रहेकाले यहाँको नेतृत्व हामीले गर्न पाउनुपर्छ भन्ने नै हो । केन्द्रबाट त्यस्तो स्पष्ट निर्देशन आएको छैन।’
लुम्बिनीमा नेपालको संविधाको धारा १६८ को उपधारा९१० बमोजिम सरकार बन्नेछ । प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत छैन। जसले गर्दा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई धारा १६८ को उपधारा ९२० बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने कानुनी प्राबधान छ।
नेकपा एमाले २९ र नेकपा माओवादीको ९ सिट छ । तर, लुम्बिनीको नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रले समेत दावी गरेको छ । प्रत्यक्ष तर्फ ५२ र समानुपातीक ३५ गरेर ८७ सदस्य प्रदेश सभा रहेको छ।
एमाले २९ सदस्य सहित सबैभन्दा ठूलो दल छ। नेपाली कांग्रेस २७, नेकपा माओवादी केन्द्र ९, राप्रपा ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ४, जनमत पार्टी ३, जनता समाजवादी ३, लोकतान्त्रिक समाजवादी ३, राष्ट्रिय जनमोर्चा एक, नेकपा एकीकृत समाजवादी एक, स्वतन्त्र ३ जना छन्।