चन्द्रकान्त न्यौपाने
काठमाण्डौँ। देशभरको उद्योगी व्यवसायीको पीर मर्का, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको समस्या, राज्यको दायित्व र व्यवसायिक धर्मको बारेमा बुझ्न आवशयक दैनिक अनलाइनले अभियान नै सुरु गरेको छ। प्रदेश १ का ब्यवसायीका समस्या, सम्भावना, चुनौती, स्थानीय सरकारसंगको समन्वयलाई सारांसमा बुझेर अनलाइन टोली अहिले मधेश प्रदेशमा केन्द्रित छ। मधेशमा रहेका अधिकांस उद्योग वाणिज्य संघसंग अन्र्तक्रिया र छलफल गर्ने, सिमा समस्या र स्थापनादेखि अहिलेसम्म संघले गरेका कामहरु बुझ्ने क्रममा हाम्रो टोलीले रौतहट उद्योग वाणिज्य संघको आवाज लिएर आएका छौँ ।
परिचय
वि सं २०५९ सालमा स्थापना भएको रौतहट उद्योग वाणिज्य संघको वर्तमान नेतृत्वमा पण्डित प्रसाद जैसवाल अध्यक्ष रहनु भएको छ। यस संस्थासंग अहिले २५ सय बढी औद्योगिक, व्यवसायिक र ब्यापारिक फर्म दर्ता रहेका छन् । रौतहटको केन्द्र गौर नगरपालिका वडा नम्बर ५ मा रहेको संघको २ तले भवनबाट अहिले संघले व्यवसायिक, सामाजिक र मानवीय कामहरु गरिरहेको छ। स्थापनादेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा नापतौल, कर तथा भन्सार शिक्षा, व्यवसायिका समस्याको बारेमा बिभिन्न सरोकारवालासंग छलफल र अन्तरक्रिया, स्वास्थ्य, सामाजिक र मानवीय कामहरु गरिरहेको छ।
भारतसंग सिमा जोडिएको हुनाले धेरै वर्डर समस्या भोगिरहेको यस संघले कोरोनापछि भने धेरै समस्या भोग्नु परिरहेको अध्यक्ष पण्डित प्रसाद जैसवाल बताउँछन् । कृषि पशु तथा माछा पालनमा आत्मनिर्भर रही राज्यलाई आर्थिक रुपमा ठुलो सहयोग गर्न सक्ने सम्भावना भइकन पनि अहिले भने राज्यकै उपेक्षाको कारण धेरै समस्या आफूहरुले भोगिरहेको अध्यक्ष पण्डित गुनासो राख्छन। पौराई, शिव नगरजस्तो ऐतिहासिक र सांस्कृति पर्यटकी सम्पदा भए पनि यसको प्रवद्धन गर्न नसक्दा रौतहट जिल्ला नै पछि परेको अरु व्यवसायीको भनाई छ। दैनिक अनलाइनले यसबारे गरेको छलफलमा त्यहाँका अध्यक्षले धेरै गुनासो राखेका छन्। जसलाई आंशिक सम्पादनसहित यहाँ राखेका छौँ।
के अध्यक्ष भन्छन् जैसवाल ?
सबैभन्दा पहिला यो बोल्ने मौका दिनुभएकोमा दैनिक अनलाइनलाई धन्यबाद। यो मौका गराइदिनु भएकोमा वरिगंज उद्योग वायिाजय संघका अध्यक्ष डा सुवोध गुप्तालाई पनि धन्यबाद दिन चाहान्छु। आज म आफ्नो जिल्लाका व्यवसायीका, वोर्डरका समस्याबारेमा भन्न गइरहेको छु।
रौतहटमा बोर्डरका समस्या
यो बोर्डरको समस्या आज होइन जमानादेखि चलि आइरहेको छ। यो के छ भने मलाई लाग्छ नेपाली जनता वोर्डरमा जन्मेको नेपाल सरकारलाई कहिँ न कहिँ खड्कीरहेको छ। हामी व्यापार गरिरहेछु। सरकारको नियम कानुनमा रहेर आफ्नो काम गर्दै आइरहेको व्यवस्थालाई स्थानीय सरकाले जस्तै हामी व्यवसाय दर्ता गराएर घरेलु, इन्कम लगायतका टैक्स तिरेर वयापार गरिरहेछु। नियम कानुन अनुसार विराटनगर, काठमाण्डौँ, विरगंजबाट सामान किनेर ल्याउँछु बेच्छु। बिचबिचमा स्थानीय सरकारले डिस्ट्रब गर्छ। होइन यो यति धेरैे सामान तपाईँले सामान ल्याउनु भएछ, इण्डिया बेच्नुहुन्छ भन्छ।
अरे तपाईको काम हो वोर्डरमा रोक्नुहोस् न हाम्रो पसलमा ल्याउने माललाई आएर रोक्नेरु त्यस्तो इस्यू ठुलो आउँछ वोर्डरमा। त्यो सबैभन्दा ठुलो इस्यू हो।
यही वोर्डर हुँदै पारीबाट अरबौँको माल मजाले नेपाल आइरहेको छ। उहाँको त्यो इस्यू होइन। तर, नेपालको माल अगर भारतको खुद्रा ग्राहकले किन्यो भने भन्छ सामान भारतलाई दिनुभयो । यसै मिडियाबाट सरकारको आँखा खोल्दिनुहोस् अरे नेपालको सामान भारत गइरहेको छ भने गर्व गर्नुहोस् कि कम्तिमा आफ्नो देशका बिभिन्न सामानहरु अर्काको देशका ग्राहकले लगिरहेको छ । त्यस्तालाई प्रोत्साहन गर्नुहोस्। हामीलाई फाइदा छ। अरु देशको सामान ल्याउनेलाई छुट दिनु हुन्छ। यहाँले गलत गरिरहनु भएको छ।
पर्यटन र रौतहट
अर्को कुरा म पर्यटनको भन्छ । हाम्रो देश रेमिट्यान्सले चलिरहेको छ । यहाँ धेरै पर्यटनको सम्भावना छ । हामी अर्को देशमा जाँदा राष्ट्र बैङ्कले मजाले ३ हजार, चार हजार डलर दिन्छ । ल खर्च गरेर आउनुहोस्, लुटाएर आउनुहोस् भनेर तर भारतका आम जनता नेपालमा भ्रमण गर्न १०र२०हजार भारतीय रुपैयाँ लिएर आए भने वोर्डरमा समातेर जेलैमा हालिदिन्छ ।अनि कसरी पर्यटक आउँछ नेपालमा रु यसले गर्दा लाखौलखौँ रुपैयाँ खर्च गर्ने वाला छ तर सरकारको कारण रोकिएको छ । भारतीय पर्यटक यहाँ आएर लाखौँ खर्च गर्न तयार छन् तर सरकाको मतलब छै । यो विषयमा वीरगंजका अध्यक्ष र मधेश प्रदेश अध्यक्षको सहभागितामा अर्थमन्त्रीलाई राख्यौँ । उहाँहरुले कुरा भइरहेको छ , सय सय सयको नोट ल्याए राख्न पाउनु हुनेछ लिन पाउनुहुनेछ भन्नुहुन्छ।उनीहरुले सयको नोट कति ल्याउनेरु ५० हजार ल्याउँदा ५ गड्डी हुन्छ । प्रहरीले भेट्यायो भने समातेर ल यसले यो त क्यारी गरिरहेको छ भनेर जेल हाल्छ, त्यस्तो हुन्छ स्थिति । अरे उनीहरुलाई नोट ल्याउन दिनुहोस् । भन्सारमा ब्यवस्था मिलाइदिनुहोस्, क्रेडिट कार्डको ब्यवस्था गरिदिनुहोस् न जति पैसा लिए पनि भन्सारमा राख्ने व्यवस्था त गर्नुहोस् न । तपाई पैसा लिन दिनुहोस् । देशलाई फाइदा हुने काम गर्नु पर्यो ।
सर्वसाधारण भारत जान बाध्य
मान्छेको आम्दानी यहाँ लायक छैन। भारतमा गएर ल्याउन बाध्य छन्। तर,प्रशासनले उनीहरुलाई चोरको जस्तो व्यवहार गर्दछन्। कमसे कम दैनिक उपभोग्य चिजमा सर्वसाधारणलाई यसरी दुख दिनु भएन। बोर्डरका व्यवसायी दिनभरी पसल ढुकेर बस्छन् ब्यापार हुँदैन ।
उद्येगीका समस्याहरु
हाम्रो जिल्लामा उद्येगीका पनि धेरै समस्या छन् । उद्योग कसरी चलाउने रु कसरी उद्योग चलाउने धौधौ भएको छ रु बैङ्कको ब्याज धान्न नसकेर समस्या भएको छ। मौद्रिक नीतिले अफ्टेरो बनाएको छ। सरकारले भनेको टन ओभरको २० प्रतिशत तिर्न सक्ने स्थिति छैन। हामीले घरजग्गा धितो राखेर क्रण लिएको छ विश्वासमा । हाम्रो ल्याण्डिङ पैसाको पनि केही न केही हुनुपर्यो नि । धेरै भन्सार इस्यू छन्। धेरै टेक्स राखिएको छ। मिनिमम दरमा राख्नुहोस् न।
भारतमा किन्ने र बेच्ने सामानको करमा धेरै फरक हुन भएन । ट्याक्स ढिलो गरे कारबाही हुन्छ, बैङ्क खाता रोक्छ, धेरै ब्यवसायीले किस्ता नबुझाएमा जरिवानामा पर्दछन्। सबै कुरा गर्ने रु व्यपापारी मर्ने। सुविधा दिनुपर्यो। रातिको १२ बजे ट्याक्स तिर्छौ तर हाम्रो सुरक्षा हुनुपर्यो । जिल्लाका धेरै व्यवसायी बर्बाद भइरहेको छ । हामीलाई खै सुरक्षा, सर्भिस चार्ज लिनुहुन्छ तपाई केही दिनुहुन्छ सेवारुकति धेरै समस्या छन्। अब ब्यापारीहरु घरजग्गा लिलाम भएर भाग्नु पर्ने स्थिति छ । बैङ्कले त्यसरी पेलिरहन्छन् । अब उद्योगी–ब्यापारी डुवे या भागे भने यसको जिम्मा राज्यले लिनुपर्दछ ।
के छ मदिरा व्यवसायीको समस्या ?
अब म मदिराको बारेमा भन चाहान्छु । नेपालमा मदिरा व्यापार खुला छ । बोर्डर छ विहारको । विहारमा मदिार बन छ । नेपालमा उत्पादन भइरहेको छ । वोर्डरमा हाम्रा मदिराका धेरै पसल छन् र भारतमा बेचेएिको छ । मजाले लगेर बेचिरहेको छ । तर स्थानीय प्रशासनले पसलमा राखिएका मदिरा पनि सबै भारतमा जान्छ भनी समात्छन् । समात्नु छ भने बोर्डरमा समात्नु नि, किन पसलमा समात्नु रु नेपालमा पसल गरेपछि अनुमानको आधारमा भारतमा बेच्ने भनेर ज्यादती गर्न त भएनन नि ।
अनावश्यक रुपमा यस्तै कुरामा दुख पाइरहेका छौँ । तर तेश्रो देशबाट आउने केराउ, सुपारी, अलैँची लगायतमा केही रोकतोक हुन्न । जनता छ केराउ सुपारी खाने १० केजी तर करोडौँ–करोडौँ केजीको सुपारी । तेश्रो देशबाट किन आइरहेको छ रु के हामीलाई थाहा छैन यो कहाँ जान्छ रु मदिारालाई रोक्दा ती सामानलाई किन नरोक्ने रु चामल खाद्यान्ह लगायतमा भन्सार फ्रि गर्नुपर्यो । या मिनिमम दर राख्नु पर्यो । भन्सार फ्रि गर्नुहोस् प्रोत्साहन गर्नु पर्यो ।
कृषकलाई आएको सबसिटी झोले किसानले लैजान्छ
राज्यले हरेक कुरामा ब्यापारीलाई थिँचोमिचोमा पारेको छ । कृषिमा सबसिटी दिएको छ सरकारले तर झोले किसानले लैजान्छ । खास किसान र उद्यमीले त्यो सुविधा पाउँदैनन् । यस्ता धेरै समस्या छन् । धान चामलमा भन्सार फ्रि गर्नुहोस् । यसो गर्दा उद्योगमा आउँछ र हामीले सर्वसाधारण कहाँ पठाउँछौँ । किन अनावश्यक भन्सार गर्नुहुन्छ । त्यसैले हावाको भरमा ब्यवसायीमाथि तङ गर्नु, पेल्नु राम्रो होइन, हावाको भरमा ।
समस्या धेरै छन् यस्ता । तराई र बोर्डर जोडिएका जिल्लाका लगभग यस्तै हुन् समस्या । राजयले सुनिदिनु पर्यो । व्यवसायी हामीले पनि कर तिर्नु पर्यो । राज्यले हाम्रो सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिदिनु पर्यो ।