१० पुस, काठमाडौं । मुलुकले खुला र उदार अर्थव्यवस्था अंगीकार गरेको झण्डै तीन दशक पुगिसकेको छ। यो बीचमा विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, प्राकृतिक एवं समकालीन आर्थिक चुनौती मुलुकले ब्यहोर्दै आएको छ।
देशको विद्यमान कमजोर स्रोत परिचालन, न्यून आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधार, नीतिगत अस्पष्टता तथा अलमल, कमजोर प्राविधिक, मानव संसाधन र व्यवस्थापकीय सीपविना नै जुन प्रकारको गतिशील र हस्तक्षेपकारी भूमिकासहित अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रले योगदान गर्यो र गरिरहेको छ। यस्तो जटिल र कठिन अवस्थामा पनि नेपाली निजी क्षेत्रले हस्तक्षेपकारी भूमिका खेलेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान कसरी बनाइरहेको छ।
सिधा उत्तर छ, जोखिम लिन सक्ने उद्यमी र उद्यमशील एंव साहससहितको निजी क्षेत्र, जसले वास्तवमा बजारको आकार प्रकारको सीमिततालाई नहेरी आर्थिक गतिविधि गर्ने संस्था निर्माण गरे, र गरिरहेका छन्। शैक्षिक संस्था, वित्तीय संस्था, स्वास्थ्य संस्था लगायतका विभिन्न व्यवसायिक एम्पायर खडा भएका छन्। ती संस्थाले अर्थतन्त्रमा दिएको योगदान ठूलो छ।
यस्तो महत्त्वाकांक्षी, सक्रिय, गतिशील र सपनाहरु सृजना गर्न सक्ने उद्यमशील निजी क्षेत्रसँगसँगै प्रचुर (डेमोग्राफिक डिभिडेन्ड) जनसांख्यिक लाभांश समेत भएको हाम्रो मुलुकले तीव्र विकासको लय किन समाउन सकिरहको छैन र यसको विमर्श लामो हुन सक्ला।
यद्यपि विद्यमान नेपालको अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण समस्या स्वदेशमा पुँजी निर्माण हुन नसक्नु हो, हाम्रा विकास तथा नीतिगत प्रयासले स्वदेशमा व्यापक रुपमा पुँजी निर्माण गर्ने संस्थाको सृजना गर्ने, प्रयत्न नगर्नु परिलक्षित नीतिगत, प्रक्रियागत र कार्यान्वयन सुधारको समष्टीगत आयामलाई ग्रहण गर्न नसक्नु नै हो।
हरेक अर्थव्यवस्था दीर्घकालीन र अल्पकालीन पुँजी निर्माण गर्ने संस्थाहरुमा आधारित हुन्छ। नेपालको अर्थव्यवस्थामा त्यस्ता प्रकारका क्षेत्रहरुको सृजना भएका छन्।
घरजग्गा कारोबार, पुँजी बजार, वस्तु व्यापार लगायतका क्षेत्रहरुले अल्पकालीन पुँजी निर्माण गरेका छन् भने उद्योग, पर्यटन, जलविद्युत लगायतका अन्य क्षेत्रहरुले दीर्घकालीन पुँजी निर्माणमा योगदान गरिरहेका छन्।
अल्पकालीन र दीर्घकालीन पुँजी निर्माणका लागि महत्त्वपूर्ण लगानीको स्रोतका रुपमा विकास भइरहेको छ। स्वाभाविकरुपमा दिगो आर्थिक विकास र दीर्घकालीन पुँजी निर्माण एक अर्कोका पूरक हुन् जुन प्राथमिकता पर्नुपर्छ। अल्पकालीन पुँजी निर्माणको क्षेत्रलाई स्वाभाविक चलायमान हुन सकेन भने मागको संकुचन, लगानी परिचालनमा कमी, आन्तरिक स्रोत सृजना, राजस्व लगायतको क्षेत्रमा पर्ने प्रभावले सन्तुलित विकास र उद्यमशीलता सक्रिय बनाउन चुनौती रहन्छ। तसर्थ दुवै क्षेत्रलाई सन्तुलित चलायमान बनाउन सकिएन भने अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गर्न सकिँदैन। विगत र वर्तमानले यसलाई पुष्टि समेत गरिसकेको छ।
यस अर्थमा दीर्घकालिन पुँजी निमार्णको आधारशीला व्यापक औद्योगीकरणको प्रक्रियामा देशलाई प्रवेश गराउन आवश्यक छ। हाम्रा विगत र वर्तमानका असंगतिपूर्ण आर्थिक प्रयासले जानेर वा नजानेर अर्थतन्त्रलाई ठूलो लागतको अर्थतन्त्रको रुपमा हामीले परिणत गरायौं।
९० को दशकमा दक्षिण एसियामा नेपालका उत्पादनका साधनहरुको लागत मुख्यतया जमीन र श्रममा तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्र थिए, जुन हामीले गुमायौं। तथापि हामीसँग अझै नवीकरणीय ऊर्जाको प्रचुर स्रोत छ, जसको समुचित प्रयोगबाट उपलब्धीहरु प्राप्त गर्ने अवसर छ। व्यापक औद्योगीकरणका लागि लागत न्यूनीकरण हुनुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको निष्कर्ष हो।
हामी समस्याको पहिचान मात्रै होइन प्रष्ट समाधानको मार्गचित्रसहित प्रस्तुत भएका छौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग समितिले राष्ट्रिय अभियानको रुपमा कार्यक्रम नै ल्याएका छौं। लागत न्यूनीकरणमार्फत औद्योगीकरण चार क्षेत्रमा हस्तक्षेप जहाँ हामीले भनेका छौं, उत्पादनको लागत, उद्योग दर्ता, प्रशासन र निष्कासन प्रणालीको लागत, कर प्रणाली र वित्तीय स्रोतको लागतमा न्यूनीकरण हुन आवश्यक छ।
केही नीतिगत सुधार गर्दा मात्रै पनि प्रस्तुत लक्ष्य प्राप्त गर्ने आधार छ। हाम्रो विकासको प्रयास प्रतिफलमुखी समेत नभएको अवस्थामा प्रतिफल प्राप्तिका लागि समेत सहयोग सिद्ध हुन सक्छ। उदाहरणका लागि हामीले भनेका छौं, विद्यमान लजिस्टिक लागत कम हुनुपर्छ। जल, रेल यातायात नभएको हाम्रो मुलुकमा ओसारपसारको एक मात्रै माध्यम भनेको सडक यातायात हो।
अब हाम्रो पूर्वाधार निर्माण मुख्यतया राजमार्ग स्तरोन्नति गर्दा ३५ टन भारवहन क्षमतामा एउटै ट्रकहरु गुड्ने गरी बनाउनुपर्छ, जसले हालको २३ टन कार्गो ओसारपसार गर्ने क्षमता तुरुन्तै ३५ टनमा परिणत हुन्छ। पेट्रोलियमदेखि थुप्रै पक्षमा वचत हुँदा लजिस्टिक लागत घट्छ। पूर्वाधारको लगानीले प्रतिफल दिन थाल्छ। यसले हाम्रा उत्पादन प्रतिस्पर्धी हुन थाल्छन् भने उपभोक्ताले सस्तोमा वस्तु तथा सेवा पाउने वातावरण समेत तयार हुन्छ।
एकातिर हामी औद्योगीकरणका लागी नीतिगत एवं प्रक्रियागत सुधारको अपेक्षा छ भने अर्कोतिर स्थापित उद्योगको जीवन किन छोटो भइरहेको छ। आधुनिक पहिलो उद्योग स्थापना भएको झण्डै एक शताब्दी नजिक हुँदा समेत १०० वटा जति उद्योग पनि ५०/६० वर्षे इतिहास निर्माण गर्न सकेको छैन। एकपटक स्थापना भएको औद्योगिक प्रतिष्ठान मुलुकमा निरन्तरता हुन राष्ट्रको जीवनलाई अति नै महत्त्वपूर्ण रहन्छ। निजी उद्यमी त आउँछन जान्छन् तर उद्योग त निरन्तर राष्ट्रको पुँजी हो यसको निरन्तरताको बढी दायित्व राज्यसँग पनि हुनुपर्छ। तसर्थ यसलाई अब हामीले दुई वटा महत्त्वपूर्ण पोलिसी डिपार्चरमा जानुपर्छ। त्यो रेड फ्ल्याग औद्योगिक नीति र रेड कार्पेट औद्योगिक नीति हो।
दुई ठूला अर्थतन्त्रको बीचमा उत्पादनमूलक उद्योगहरुको सृजना र निरन्तरता चुनौती र अवसर दुवै रहन्छ।
खास गरी राष्ट्रको विद्यमान माग, आपूर्ति क्षमता, थप मागको प्रक्षेपण, निर्यात सम्भावना सहितको वस्तु विशेषको स्पष्ट तथ्यांकको अभाव छ।अनौपचारिक माग र अर्थतन्त्रको स्पष्ट प्रक्षेपण नहुँदा कुनै क्षेत्रमा केही समयको अवसरहरुलाई आधार मानेर बढी लगानी हुने र केही वर्षपछि स्थापित उद्योगहरुको प्रतिफल माग र बिक्रीको शृंखला नै अवरुद्ध भई संस्थाहरु धरासायी हुने अवस्था आएको छ। यस तथ्यलाई मनन गर्दै केन्द्रीय बैंक र उद्योग मन्त्रालय एंव सम्बधित निकायले वास्तविक तथ्यांकको विश्लेषण गरी लगानी नीतिमा आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्छ ।
जुन क्षेत्रमा आवश्यकताभन्दा बढी लगानी भएको अवस्था छ त्यस्ता क्षेत्रको लगानीलाई थप ऋण प्राप्ति र इक्विटी इन्भेष्टमेन्ट पोलिसी र ब्याजदर मार्फत अल्पकालीन लगानी निरुत्साहित गर्ने नीति चाहिन्छ। अतः यसबाट सम्बन्धित क्षेत्रमा अनावश्यक लगानी नभई स्थापित उद्योगहरुको निरन्तर जीवनमा सहयोग पुग्छ।
तर विशेष प्रविधियुक्त र निर्यात सुनिश्चितता भएको उद्योगहरुलाई भने लगानी प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। अर्को तर्फ जुन क्षेत्रमा स्वदेशमा उत्पादन नै भएको छैन। तर, वस्तु तथा सेवा आयात भइरहेको छ। त्यस्ता क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन नीति ल्याउन आवश्यक हुन्छ जसलाई रेड कार्पेट इन्भेष्टमेन्ट पोलिसीले लगानीका अवसरहरु सृजना गर्न मद्दत गर्छ।
यो उद्देश्य परिपूर्तिका लागि औद्योगिक वस्तु तथा सेवा परिणात्मक र गुणात्मक विश्लेषण सहितको राष्ट्रिय अभिलेख हुन आवश्यक रहन्छ, जसले अधिक लगानी र न्यून लगानीको खाडल विश्लेषण गर्न समेत सहयोग पुग्छ। सीमित वित्तीय स्रोत भएको हाम्रो मुलुकमा सुझबुझपूर्ण लगानी नीति हुन्।
बुद्धिमता मात्रै हैन प्रतिफलमुखी हुने अवसरको समेत सृजना गर्छ। यस्ता नीतिगत प्रबन्ध नहुँदा मागमा आएको केही संकुचनले गर्दा हाम्रा केही महत्वपूर्ण क्षेत्रहरुमा भएको लगानी जोखिम हुँदै मात्र गएको छैन, उद्यमीहरुमा निराशा समेत सृजना भएको छ।
विद्यमान अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीमा गम्भीर र निराशा र अनिश्चितता छाइरहको छ भने अर्कोतिर अर्थतन्त्रको अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुधारको प्रयासमा ठोस गति प्रदान भइरहेको छैन। गतिशील हुनुपर्ने निजी क्षेत्र संकुचनतर्फ छ भने कोभिड लगायत अन्य विविध आर्थिक संकटबाट ग्रस्त उद्यमको क्षेत्रलाई पुनर्जागृत गर्न ढिला भइसकेको छ।
गम्भीर हुन सकेनौं भने एसियामा केन्द्रित हुँदै गइरहेको आर्थिक अवसरबाट गुम्ने खतरा एकातिर छँदैछ भने अर्कोतिर दिगो विकास लक्ष्यको यात्रामा समेत गम्भीर असर पर्नेछ।
(आचार्य नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ उद्योग समितिका सभापति हुन्)